रमेश राजपूत

बिलासपुर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुंगेली जिले के सरगांव में भरोसे के सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है लेकिन मैं कहता हूं भरोसा है तो भूपेश है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में हमने गांव गरीब किसानों का भरोसा कभी टूटने नहीं दिया।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से किसानों के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। भरोसे का सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, पंचायत ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, विधायक पुन्नूलाल मोहले, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, लोरमी विधायक धरमजीत सिंह, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू, अपेक्स बैंक अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर,

बिलासपुर महापौर रामशरण यादव, मुंगेली जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री सलाहकार प्रदीप शर्मा, बिलासपुर संभाग के कमिश्नर डॉ. संजय अलंग, आईजी बी.एन.मीणा, मुंगेली कलेक्टर राहुल देव सहित बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि आज का सम्मेलन भरोसे का सम्मेलन है और यह भरोसा आज का नहीं है बल्कि पिछले 4 सालों का है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। जैसे-जैसे गौधन न्याय योजना आगे बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे ही हम जैविक राज्य की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे।

श्री बघेल ने कहा कि आज नगर पंचायत क्षेत्र के किसानों को भी लाभान्वित करने के लिए, राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि रीपा की शुरुआत होने से प्रदेश के युवाओं महिलाओं को रोजगार मिलेगा। रीपा के माध्यम से परंपरागत उद्योगों का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। भरोसे का सम्मेलन को विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे ने भी संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री महंत ने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है, यह किसानों का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पूरी जनता का नारा बन गया है। कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले चार साल में डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों को दिया है। आज हमारी सरकार 2640 रूपये समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गांव के किसानों एवं आम जनता को आर्थिक स्वावलंबन देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना तथा 278 नए रीपा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के कृषि मजदूरों को 07 हजार रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। रीपा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। गांव गरीब किसानों और आम जनता को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सशक्त बनाने के लिए रीपा एक क्रांतिकारी कदम है।

बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का किया लोकार्पण…

सरगांव सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पोर्टल का लोकार्पण करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लिया है। 01 अप्रैल से प्रदेश के पात्र बेरोजगरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और वेब पोर्टल के माध्यम से इस योजना की सतत निगरानी भी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेेक्षण एप्लीकेशन किया लॉन्च…

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भरोसे के सम्मेलन में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के एप्लीकेशन को भी लांच किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य के वंचित समुदायों के विकास के लिए ठोस रणनीति बनाई जाएगी ताकि इन समुदायों के विकास की दिशा तय की जा सके। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भरोसे का सम्मेलन में न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 19 सौ 46 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया तथा क्षेत्र के विकास के लिए 7 सौ 31 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत से 73 कार्याें का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रूपए की राशि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रूपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण किया। इसी प्रकार गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया।