कोरबा- जिला खनिज न्यास की गवर्निंग काउंसिल ने जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए 320 करोड़ रूपए के कार्यों की स्वीकृति दी है। इस राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित लगभग दो सौ कार्य कराए जाएंगे। जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा के अध्यक्ष एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सांसद ज्योत्सना महंत भी मौजूद रहीं। सदस्य सचिव कलेक्टर किरण कौशल ने कार्ययोजना प्रस्तुत की। बैठक में जिलेवासियों को मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया।
खेती-किसानी और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास, युवाओं के कौशल विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य सुपोषण, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और समाज कल्याण के लिए तैयार की गई कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में सदस्य विधायक ननकीराम कंवर, पुरूषोत्तम कंवर, मोहित केरकेट्टा, सभापति धुरपाल सिंह कंवर, पार्षद मनीष शर्मा सहित खनन प्रभावित क्षेत्रों के मनोनीत सदस्य भी शामिल हुए।
स्वास्थ्य: 25 करोड़
जिला चिकित्सालय में आईसीयू यूनिट, बर्न यूनिट व फिजियोथैरेपी यूनिट, पाली, रानी धनराजकुंवर अस्पताल में विशेष सुविधाएं, पोंड़ी उपरोड़ा में ट्रामा सेंटर निर्माण, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना हेतु मोबाईल मेडिकल यूनिट, विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति एवं वेतन भुगतान, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली, पोंड़ी उपरोड़ा, करतला, कटघोरा, दीपका, भिलाईबाजार में स्वास्थ्य सुविधा विस्तार कार्य।
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना
मुख्यमंत्री सुपोषण आहार योजना अंतर्गत महिलाओं, बच्चों एवं किशोरी महिलाओं हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाएगा। जिले में कुपोषण की दर सबसे अधिक है। इस दर को कम करने के लिए एक अभियान प्रशासन द्वारा शुरु किया जाएगा।
नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी विकास
इस योजना के अंतर्गत नरवा हेतु लगभग सात करोड़, गरूवा हेतु लगभग 11 करोड़, घुरवा हेतु एक करोड़ एवं बाड़ी कार्य हेतु सात करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। पूर्व में इस योजना के लिए फंड की दिक्कतें विभागों को व ग्राम पंचायतों को हो रही थी।
कृषि पर 63 करोड़
कृषियंत्र सेवा केंद्र, वर्मी वेस्ट, लिफ्ट एरीगेशन एवं आधुनिकीकरण, स्प्रिंक्लर सेट एवं ड्रीप सेट स्थापना, एकीकृत पशु संरक्षण। मशरूम, मिनी राईस मिल, चिरौंजी, काजू, बेल, लाख सहित विविध प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएगी।
कौशल विकास योजना पर 16 करोड़
रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षणों और रोजगार सृजन जैसे कोसा धागाकरण, कोसा वस्त्र निर्माण यूनिट, पेपर बेग निर्माण आदि कार्य कराए जाएंगे। पूरे जिले भर में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।
पेयजल – 31 करोड़
सौर उर्जा आधारित मिनी जल प्रदाय योजना, पाइप लाइन विस्तार, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट स्थापना, आश्रम-छात्रावासों में शुद्ध पेयजल की सुविधाएं खनन प्रभावित क्षेत्रों में नलकूप खनन एवं पेयजल आपूर्ति के लिए जल प्रदाय योजनाएं।
शिक्षा-खनन प्रभावित क्षेत्रों में विद्यार्थी तथा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग और केरियर गाईडेंस, साइंस लैब की स्थापना, प्रध्यापकों की नियुक्ति, शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्य, फर्नीचरए ,ई लायब्रेरी, स्कूल मरम्मत आदि कार्य।
प्रभारी मंत्री बोले सुविधाएं होंगी बेहतर
बैठक के बाद अध्यक्ष एवं प्रभारी मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि खनिज न्यास से स्वीकृत हुए विकास कार्यों से जिलेवासियों को पीने के पानी से लेकर इलाज, शिक्षा, खेती आदि सभी क्षेत्रों में कई सहूलियतें मिलेंगी। क्षेत्र में पहले से चल रही पुरानी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार की इस योजना का सीधा फायदा खनन प्रभावित लोगों के साथ जिलेवासियों को भी मिलेगी।
सांसद महंत ने कहा तेजी से होंगे कार्य
सांसद ज्योत्सना महंत ने बैठक में कहा कि खनिज न्यास परिषद के गठन का उद्देश्य और इसके फंड का पूरा उपयोग क्षेत्र के विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि बैठक में स्वीकृत हुए सभी काम लोगों की बेहतरी के लिए हैं। ऐसे कई विकास कार्य जो पिछले कई सालों से पूरे नहीं हो पाये थे और जिनकी बाट क्षेत्र की जनता लंबे समय से जोह रही थी वे सभी कार्य अब तेजी से पूरे हो पायेंगे।