अवर्गीकृतबिलासपुर

शिक्षाकर्मियों के संविलियन का रास्ता साफ, प्रदेश सरकार ने जारी किए निर्देश….4 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया

भुवनेश्वर बंजारे

बिलासपुर– त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर, लगे आचार संहिता के कारण 2020 में होने वाले शिक्षकों के संविलियन को लेकर बने संशय की स्थिति साफ हो चुकी है। शासन ने नए साल पर प्रदेश भर के शिक्षाकर्मियों को लेकर संविलियन की प्रक्रिया के लिए आदेश जारी करते हुए,उन्हें नए साल का तोहफा दिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में 4 जनवरी से संविलियन की प्रक्रिया प्रदेशभर से शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत क्रमशः 28 जनवरी तक प्रदेशभर के आठ वर्ष के कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षाकर्मियों को संविलियन किया जाएगा। आंकड़ों की मानें तो जनवरी 2020 में प्रदेशभर के करीब 7 हजार शिक्षा कर्मियों का संविलियन होना था। इसके तहत बिलासपुर जिले में वर्ग तीन,दो,एक मिलाकर लगभग 350 शिक्षा कर्मियों का संविलियन होना था। वही अब तक प्रदेश के करीब 1 लाख 24 हजार शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो चुका है,तथा जनवरी 2020 में पहले से तय नियम के तहत करीब 7 हजार शिक्षा कर्मियों का संविलियन होगा। जिसे मिलाकर कुल 1 लाख 40 हजार शिक्षा कर्मियों में से 1 लाख 31 हजार शिक्षा कर्मी जनवरी 2020 तक शिक्षा विभाग में शामिल हो जाएंगे। जिसके बाद केवल 9 हजार शिक्षा कर्मी ही 8 वर्ष के बंधन के कारण संविलियन से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में प्रदेश सरकार से सभी वंचित शिक्षाको को एकसाथ संविलियन करने की मांग जा रही है। लेकिन शासन के द्वारा जारी आदेश में छुटे हुए शिक्षाकर्मियों को लेकर कोई निर्देश नही दिया गया है।

संविलियन से छुटे केवल 9000 शिक्षाकर्मी

एक जनवरी 2020 के बाद संविलियन से करीब नौ हजार शिक्षाकर्मी बचेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन का वादा किया था। इसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने अपना वादा निभाया।
संविलियन को लेकर वादा निभाया वर्त्तमान सरकार ने..
छत्‍तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पहले चरण में आठ साल की सेवा पूरी करने वाले एक लाख दस हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया था। दूसरे चरण में तीन हजार शिक्षाकर्मियों को शिक्षा विभाग में शामिल किया गया। राज्‍य सरकार के इस निर्णय से शिक्षा जगत में हर्ष का माहौल है। शिक्षा कर्मियों के संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार ने अपना वादा निभाकर बेहतर काम किया है। इससे न केवल शिक्षाकर्मियों को प्रोत्‍साहन मिलेगा वरन वे बेहतर काम के प्रति भी प्रेरित होंगे।
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