अवर्गीकृत

प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट हटाने और किसानों को बीमा एवं बकाया बोनस राशि प्रदान करने के मुद्दे पर भूपेश सरकार को घेरने की कोशिश

आकाश दत्त मिश्रा

विधानसभा चुनाव में खास प्रभाव नहीं छोड़ने और लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी करती नजर आ रही है, इसीलिए प्रदेश में जोगी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाती दिख रही है। पिछले दिनों कांग्रेस सरकार द्वारा वैट में दी गई राहत को हटाकर पेट्रोल डीजल की कीमत में की गई बढ़ोतरी का विरोध छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस मुंगेली ने किया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने इसे किसान विरोधी और कुप्रबंधन करार दिया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस मुंगेली के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष अरुण जांगड़े ने मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पूरी तरह नाकाम है। वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और इस वित्तीय कुप्रबंधन के कारण मुख्यमंत्री ने राज्य को दिवालियापन के कगार पर खड़ा कर दिया है और इससे बचने के लिए इस तरह के जनविरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार ने प्रदेश के हिस्से के वैट में राहत दी थी लेकिन इस राहत को खत्म करते हुए जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है उससे जनता पर सीधे भार पड़ा है। जोगी कांग्रेस ने बघेल सरकार पर बौखलाहट में कार्य करने और बिना सोचे समझे कदम उठाने का आरोप लगाया है । साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है लेकिन इसमें बघेल सरकार पूरी तरह नाकाम है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का कहना है 16 जिलों की 90 तहसीलों में अल्प वर्षा के कारण सूखे की स्थिति है। ग्रामीण इलाकों में किसान फसलों को मवेशियों द्वारा चरा रहे हैं। रोपा का थरहा इतना बढ़ चुका है कि अब रोपा लगाना व्यर्थ होगा। बियासी की संभावना भी अब अधिकांश क्षेत्रों में खत्म हो चुकी है । सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों को राहत पहुंचाने की निर्णय लेने की जगह सरकार वैट खत्म कर उन पर अतिरिक्त भार डाल रही है। किसानों की हितकारी सरकार होने का दावा करने वाली कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि प्रदेश में संभावित सूखा राहत के लिए प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है।इस क्रम में पहला निर्णय लिया जाना चाहिए कि वर्तमान बीमा पॉलिसी के अनुसार 15 अगस्त तक सूखा पड़ने की स्थिति में प्रभावित किसानों को तत्काल 25% बीमा की राशि उपलब्ध हो जबकि राज्य शासन इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही। दूसरा कदम किसानों को दिए जाने वाले बकाया बोनस संबंधी है किसानों को बोनस की किस्त दो हिस्सों में दी जानी थी अकाल का सामना कर रहे किसानों के लिए यही उचित समय है जब सरकार बोनस देकर उन्हें राहत पहुंचा सकती है। मुंगेली जिले के छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरुण जांगड़े ने कहा कि मुंगेली जिले की सभी विकासखंड में बने गोठान निर्माण की राशि पंचायतों को जारी करने का आदेश भी प्रदेश की सरकार को देना चाहिये।पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट हटाने के चलते हुई बढ़ोतरी को खत्म करने, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बीमा का 25% राशि और बकाया बोनस किसानों को उपलब्ध कराने की मांग जिला अध्यक्ष ने की है। एक बार फिर सक्रिय हो रही पार्टी दरअसल राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में है जिससे आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में सफलता मिल सके।

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