अगर महिला आरक्षक इस बार भी यह जंग हार जाती है तो फिर सिर्फ उसके अकेले की उम्मीद नहीं टूटेगी ,ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों महिलाओं की उम्मीदें भी इसी के साथ दम तोड़ देगी
आकाश दत्त मिश्रा
नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह पिछली सरकार के करीबी अधिकारियों पर कार्यवाही का सिलसिला चलाया है उससे आशान्वित हो कर मुंगेली की महिला आरक्षक की हाई कोर्ट अधिवक्ता निरुपमा बाजपेई ने एक बार फिर मामले की शिकायत डीजीपी से की है। शुक्रवार को महिला आरक्षक के साथ अधिवक्ता निरुपमा बाजपेई शिकायतों का पुलिंदा लेकर रायपुर डीजीपी ऑफिस पहुंची ,लेकिन पुलिस प्रमुख डी एम अवस्थी के मौजूद ना होने से उनसे मुलाकात हो ना हो पाई, मगर दोनों शिकायतों के सभी दस्तावेज डीएम ऑफिस में सौंप आई। इस तरह तत्कालीन आईजी पवन देव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने का अंदेशा गहराने लगा है। महिला आरक्षक से फोन पर देर रात अश्लील बातचीत कर उसे अपने बंगले पर बुलाने का दावा करने वाले आईजी पवन देव के मामले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आता दिख रहा है।
क्या है पूरा मामला
मुंगेली में पदस्थ महिला आरक्षक मुख्यमंत्री के आगमन पर विशेष ड्यूटी के लिए आई हुई थी उसी दौरान कथित तौर पर आईजी पवन देव ने देर रात नशे में धुत होकर उससे अश्लील बातचीत की और उसे गलत इरादे से अपने बंगले पर बुलाने लगे। महिला आरक्षण के अनुसार ऐसा पवन देव ने पहले भी कई मर्तबा किया था । हिम्मत बटोर कर महिला आरक्षक ने 30 जून 2016 को इसकी शिकायत दर्ज कराई थी ।पानी की एक छोटी मछली मगरमच्छ से लड़ने चली थी लेकिन व्यवस्थाओं के खिलाफ इस लड़ाई में उसे सिर्फ हार और बदनामी हासिल हुई। महिला आरक्षक को खुद महिला अधिकारियों ने ही हतोत्साहित करने के साथ केस वापस लेने के लिए धमकी भी दी। यहां तक की महिला आरक्षक और तत्कालीन आईजी पवन देव के बीच बातचीत के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। महिला आरक्षक को हर तरह से प्रताड़ित किया गया ।जिस विभाग पर महिला अस्मिता की रक्षा की जिम्मेदारी है ,वहीं महिला अस्मिता को तार-तार करता दिखा ।रक्षक ,भक्षक की भूमिका में नजर आए। उस वक्त से हाई कोर्ट अधिवक्ता निरुपमा बाजपेई महिला आरक्षक की ईस लड़ाई को लड़ रही है ।उन्हीं की लड़ाई का असर था की उस दौरान आईएस रेणु पिल्ले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आंतरिक शिकायत विशाखा कमेटी का गठन किया गया, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट भी उस वक्त के डीजीपी के एन उपाध्याय को सौंप दी थी जिसमें तत्कालीन आईजी पवन देव को दोषी पाया गया था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जगह पूर्व सरकार ने उसे इनाम बतौर प्रमोशन दिया था। इससे रमन सरकार की छवि दागदार अधिकारी को बचाने की बनी थी ।पवन देव जैसे अधिकारी को संरक्षण दे कर रमन सरकार ने खुद को महिला विरोधी साबित किया था। पूर्ववर्ती सरकार के संरक्षण में दोषी साबित होने के बावजूद पवन देव पर कोई आंच नहीं आई उल्टे उनका प्रमोशन कर दिया गया। करीब ढाई साल से इस लड़ाई को लड़ रही आरक्षक ने इस दौरान बस खोया ही , पाया कुछ नहीं।
अब फिर से जगी उम्मीद
लेकिन सरकार बदलने के बाद जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार के करीबी अफसरों की छांट छांट कर सर्जरी की गई है उससे शायद महिला आरक्षक की उम्मीद एक बार फिर परवान चढ़ने लगी है ।इसलिए विशाखा कमिटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर दोषी पुलिस उच्चाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग फिर से की गई है । हलाकि इससे पहले सभी स्तरों पर शिकायत की जा चुकी है ।अब अगर उम्मीद है तो वह भूपेश बघेल की सरकार से है। जिस तरह भाजपा शासनकाल में दोषी सिद्ध होने के बावजूद पवन देव को बचाने की कोशिश की गई उससे उलट अगर कांग्रेस की सरकार करती है तभी आरक्षक को न्याय हासिल हो पाएगी। इस लंबी लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी महिला आरक्षक दर असल नए जमाने की उस सर्वहारा महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है जो घर, दफ्तर ,बाहर हर जगह यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दबाव के चलते उन्हें अपने होंठ सीने पड़ते हैं। अगर महिला आरक्षक इस बार भी यह जंग हार जाती है तो फिर सिर्फ उसके अकेले की उम्मीद नहीं टूटेगी ,ऐसे न जाने कितने हजारों लाखों महिलाओं की उम्मीदें भी इसी के साथ दम तोड़ देगी ।
निरुपमा बाजपाई की मुलाकात भले ही डीजीपी से ना हुई हो लेकिन मीडिया में इस खबर के एक बार फिर सुर्खियां बटोरने से यह उम्मीद की जा सकती है कि इस पर फिर से जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ होगी वैसे यह मामला अदालत में भी लंबित है।