एक तरफ केबल कंपनियां नया पैकेज बनाने में जुटी हुई है तो वहीं उपभोक्ता इस बात से परेशान हैं कि उनका टीवी का प्रसारण भुगतान के बावजूद क्यों बंद हो गया
सत्याग्रह
सरकार का काम है नागरिकों के लिए लाभकारी योजनाएं चलाना लेकिन कभी-कभी सरकारी संस्थाएं दिशा से भटक कर वह काम करने लग जाती है जिसकी जरूरत नहीं है ।ट्राई ने दावा किया की केबल ऑपरेटर और डीटीएच कंपनियां मनमानी कर अपने उपभोक्ताओं को लूट रहे है ,इसलिए वह ऐसी योजना लेकर आएगी जिससे उपभोक्ताओं की चांदी हो जाएगी। लेकिन ट्राई के नए नियम ने उपभोक्ताओं को परेशान करके रख दिया है। ट्राई के नियम अनुसार अब उपभोक्ता अपने मनपसंद चैनल का चयन खुद करेंगे और केवल उसी के लिए भुगतान भी करेंगे। सुनने में यह नियम जितना आसान और लाभकारी दिखता है असल में है नहीं ।बिलासपुर में तीन मुख्य केबल ऑपरेटर सीसीएन ग्रैंड गुंबर और बीसीसी द्वारा लगभग 40,000 घरों में केबल टीवी का प्रसारण 200 केबल ऑपरेटर के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए उपभोक्ताओं से 200 रुपये मासिक शुल्क लिए जाते थे, लेकिन नए नियम ने अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है। नियम के लिए उपभोक्ताओं को अपना पैकेज खुद निर्धारित करना होगा ।इसके लिए चैनल की एक सूची और उसके लिए भुगतान किए जाने वाले रुपए की लिस्ट का फॉर्म उपभोक्ताओं से भरवाए जा रहे है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है नियम 31 मार्च को जारी होगी और अभी से इस नियम के बहाने केवल का प्रसारण बंद कर दिया गया है ।अधिकांश घरों में टीवी खोलने पर नो सिग्नल लिखा आ रहा है। कई ऑपरेटर केवल फ्री टू एयर चैनल का प्रसारण कर रहे हैं जबकि पे चैनलों का प्रसारण उनके द्वारा बंद कर दिया गया है। इस मामले में उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद कलेक्टर डॉ संजय अलंग ने आबकारी विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए थे लेकिन आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त विजय सेन शर्मा का कहना है कि मामला उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का है
केबल का प्रसारण ट्राई के नियम अनुसार करना होगा इसलिए वह कुछ नहीं कर सकते। एक तरफ केबल कंपनियां नया पैकेज बनाने में जुटी हुई है तो वहीं उपभोक्ता इस बात से परेशान हैं कि उनका टीवी का प्रसारण भुगतान के बावजूद क्यों बंद हो गया ।अगली परेशानी यह है कि नए नियम के अनुसार केबल शुल्क दुगना होने वाला है। फ्री टू एयर के, मतलब के चैनल लेने के लिए ही उपभोक्ताओं को कम से कम 230 रुपये का भुगतान करना होगा तो वहीं डीटीएच कंपनियों के लिए तो शुल्क 350 रुपये से शुरू हो रहा है ।इसके बाद अपने पसंदीदा चैनल चुनने पर मासिक केबल भुगतान 500 से लेकर 3000 तक का भी हो सकता है। ट्राई ने उपभोक्ता हित की जो बात की थी वह फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रही। इस वजह से केवल का प्रसारण बंद होने से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ट्राई असल में किसके हित के लिए इस योजना को दर्शकों पर लाद रहा है ।नए नियमों से केबल ऑपरेटर, डीटीएच कंपनियां, उपभोक्ता, एमएसओ सभी परेशान हैं। पता नहीं लग पा रहा कि इससे लाभान्वित कौन है ? और क्यों इसे हर हाल में लागू करने पर इतना जोर है। मनोरंजन कर के नाम पर जीएसटी वसूलने की इस कोशिश से परेशान उपभोक्ताओं की नाराजगी मौजूदा सरकार पर फूट सकती है क्योंकि मनोरंजन और सूचना के इस दौर में केवल टीवी प्रसारण पर इस तरह के तुगलकी फरमान का असर लगभग हर व्यक्ति पर पड़ता है और उसकी व्यक्तिगत नाराजगी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है।