छत्तीसगढ़बिलासपुर

रेत के खेल में मालामाल हो रहे रेत माफिया ,शुक्रवार को भाजपा नेता पर हुई कार्यवाही

खनिज विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आम उपभोक्ताओं को रेत सही कीमत पर मिले

बिलासपुर मोहम्मद नासिर

जब से राज्य शासन ने रेत की राशि वसूलने और रेत खदान के संचालन का काम पंचायतों से छीन लिया है तब से रेत माफियाओं की चांदी हो गई है। शासन ने रेत उत्खनन की जिम्मेदारी सीएमडीसी यानि छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी है लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा अभी तक किसी तरह की नीति तैयार नहीं की गई है इसलिए एक तरफ जहां पंचायतों का दखल रेत घाटों से खत्म हो गया है वहीं रेत माफियाओं की निकल आई है। अचानक रेत उत्खनन बंद हो जाने से रेत माफिया इस मौके का जम कर फायदा उठा रहे हैं। उनके द्वारा प्रतिबंधित स्थानों पर भी चोरी छिपे रेत निकालकर महंगी कीमतों में बेची जा रही है । बिलासपुर और आसपास के करीब 42 घाट बंद हो चुके हैं। पहले प्रति ट्रैक्टर 1000 रुपए तक भी रेत मिल रही थी जिसकी कीमत अचानक 500 रुपये बढ़ा दी गई है। वही साढ़े तीन हज़ार रुपये हाईवा मिलने वाली रेत की कीमत 7000 रुपये तक जा पहुंची है। इससे उन लोगों पर बड़ा असर पड़ा है जिनके यहाँ निर्माण कार्य जारी है । महंगा होने के बावजूद लोगों को घटिया रेत मिल रही है। मंगला क्षेत्र के लोखंडी घाट में भी रेत माफिया सक्रिय है। इसी दौरान सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की तो उनके हाथ रेत से भरे तीन ट्रैक्टर लग गए। वहीं 3 ट्रैक्टर घाट पर खाली मौजूद थे। पुलिस ने विधिवत कार्रवाई करते हुए सभी 6 ट्रैक्टर को जप्त कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि ट्रैक्टर मंगला क्षेत्र के भाजपा नेता और पूर्व सरपंच ज्वाला प्रसाद सूर्यवंशी के हैं जो लंबे समय से रेत उत्खनन के काले कारोबार से जुड़ा हुआ है । पुलिस और खनिज विभाग को धोखा देने के लिए उसने अपने सभी ट्रैक्टरों पर नगर निगम लिखवाया हुआ है । उसे वरद हस्त प्राप्त होने की वजह से अब तक पुलिस ज्वाला प्रसाद पर कार्यवाही करने से डरती थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ज्वाला प्रसाद पर सिविल लाइन पुलिस ने गाज गिराई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को रेत माफियाओं से मोटा हिस्सा मिलता है जिस वजह से पुलिस का भी संरक्षण रेत माफियाओं को हासिल है।वैसे इस एक कार्यवाही से रेत माफियाओं के हौसले पस्त नहीं होने वाले। पुलिस को लगातार कार्यवाही कर रेत का अवैध उत्खनन बंद करवाना होगा। वहीं खनिज विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आम उपभोक्ताओं को रेत सही कीमत पर मिले।

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