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शुक्रवार को मेयर किशोर राय की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी जोन कमिश्नर को तीन दिनों के भीतर सभी वार्डों के अति आवश्यक कार्यों को समावेश करते हुए प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए।
विकास भवन नगर निगम के दृष्टि सभाकक्ष में शाम को एमआईसी की बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषित 10 करोड़ के कार्यों के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान एमआईसी के सभी सदस्यों ने शहर के सभी वार्डों के अति आवश्यक कार्यों को प्रस्ताव में शामिल करने की बात कही।
इसपर सभी जोन कमिश्नरों को तीन दिनों के भीतर प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए। इसी तरह हाल ही में निगम क्षेत्र में विभिन्न समाज के प्रस्ताव पर सामाजिक भवन का निर्माण कराया गया। इन भवनों को रख-रखाव के लिए नियम बनाकर समाज को सौंपने का निर्णय लिया। गौ मातृ छाया समिति को सड़क दुर्घटना में घायल मवेशियों के इलाज कराने और सेवा करने के लिए मोपका बिलासा डेयरी के एक शेड को नियम बनाकर देने का भी निर्णय लिया गया। इसी तरह देवकीनंदन पुत्री शाला को अंधमूक बधिर बच्चों के अध्यापन के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए। इधर परफार्मेंस गारंटी के तहत निर्मित डामरीकृत एवं सीसी सड़कों को परीक्षण करने के निर्देश चारों जोन कमिश्नर को दिए गए। परीक्षण उपरांत 15 दिनों के भीतर सड़क मरम्मत नही करने पर कार्रवाई की चेतवनी दी गई।
एमआईसी की बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें प्रस्ताव क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में दैनिक व टास्क बेसिस, तदर्थ व अन्य कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह प्रस्ताव क्रमांक 11 में एनजीटी के आदेश पर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए इन्वायराकेयर इन्टरनेशनल को भूमि उपलब्ध कराने और प्रस्ताव क्रमांक 12 में अधोसंरक्षना मद के तहत पूर्व में स्वीकृत कार्य के नहीं होने पर उस राशि से सीएनडी वेस्ट प्रबंधन के लिए 30 लाख रुपए से मशीनरी खरीदने का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रस्ताव व मुद्दों से संबंधित एमआईसी सदस्यों द्वार किए गए प्रश्नों के जवाब कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने दिए।
