रायपुर- नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है, भूपेश केबिनेट की उप समिति ने अपनी सिफारिशों को मीडिया के माध्यम साझा कर दिया है। जिसमे उप समिति के सदस्य मंत्री शिव सिंह डहरिया ने बताया कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव मतपत्रों से संपन्न होंगे, जिसके पीछे भारी बजट को वजह बताया गया है वही इस चुनाव में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव निर्वाचित पार्षद ही करेंगे इसके लिए आरक्षण स्थिति का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार पार्षदों को पार्टी चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। इन सिफारिशों में यह प्रमुख् बिंदु रहे जिन्हें लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही थी और संशय की स्थित बनी हुई थी, लिहाज़ा केबिनेट की उप समिति ने यह सामने रखते हुए सारे कयासों पर विराम लगा दिया गया।
फ़िलहाल इन सिफारिशों को कैबिनेट में रखा जाएगा फिर इस पर मुहर लगेगी, लेकिन इस जानकारी के सामने आते ही अब सारे समीकरण बदल गए है, क्योकि अध्यक्ष और महापौर के केंडिडेट अब पार्षद चुनाव लड़ेंगे और भी उनकी बहुमत और आरक्षण की अहर्ता को पूर्ण करते हुए ही इस महत्वपूर्ण पद पर काबिज हो पाएंगे, इस प्रक्रिया को दूसरी तरह से समझा जाये तो यह निकाय चुनाव विधानसभा चुनाव की तरह ही, बन चुका है जहाँ पहले विधायको की तरह पार्षद का चुनाव होगा फिर उनके द्वारा अपना मुखिया चुना जाएगा, यानी अध्यक्ष या महापौर बराबर मुख्यमंत्री…..