बिलासपुर छोड़िए जनाब, निगम में ही सब कुछ सुग्घर नहीं, खानापूर्ति साबित हो रहा अभियान

असल में नगर निगम की माली हालत भी बेहद खराब है। सिर्फ सफाई व्यवस्था ही जर्जर नहीं है, सभी विभागों में नाकामी साफ झलक रही है

बिलासपुर प्रवीर भट्टाचार्य

बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है ,लेकिन हकीकत यह है कि बिलासपुर नगर निगम की हालत बेहद दयनीय है ।यहां सत्ता के दो ध्रुव बन चुके हैं ।नए-नए आए निगमायुक्त प्रभाकर पांडे की विधायक शैलेश पांडे के साथ हुई बैठक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वे अचानक से वार्डों में सक्रिय हो गए हैं ।उनकी यह सक्रियता महापौर के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। महापौर हैरान है कि आखिर आयुक्त को हो क्या गया है, और वे क्यों उनका काम करने लग गए हैं। वहीं चिंता इस बात की भी है कि अगर वार्डों में घूम घूम कर निगम आयुक्त सफाई कराएंगे तो फिर महापौर क्या करेंगे ?
महापौर और उनके पार्टी के पार्षद आखिर अगले निगम चुनाव में किस बात पर वोट मांगेंगे ? लोग तो यही कहेंगे ना कि सुबह सुबह सफाई तो निगमायुक्त करवा रहे थे, आप कहां थे ? लेकिन परेशानी इतनी भर नहीं है, जानकार बता रहे हैं की हमर बिलासपुर, सुग्घर बिलासपुर अभियान केवल खानापूर्ति बनकर रह गई है। क्योंकि निगम के अधिकारी इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि उन पर काबू पाना ना तो मंत्री विधायक की क्षमता की बात है और ना ही निगम आयुक्त और महापौर कि वो सुनते हैं ।कई अधिकारी ऐसे हैं, जिनकी बदतर कार्यशैली और आदेशों की नाफरमानी की वजह से कई बार उनका ट्रांसफर हुआ और कई बार सस्पेंड भी किए गये, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यही अधिकारी अब भी नगर निगम में अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं ।उनकी कार्यशैली का ही नतीजा है कि बिलासपुर नगर निगम को जो 22 वीं रैंकिंग मिली थी , अब वो 68 पायदान गिरकर 90 तक जा पहुंची है। है।स्वछता सर्वेक्षण में बिलासपुर की ताजा रैंकिंग में 68 पायदान की गिरावट के बाद महापौर और भाजपा पार्षदों को शायद खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता अब भी सदमे से बाहर नहीं आ पाया है ,लेकिन जवाबदेही के नाते नए-नए आए निगमायुक्त अचानक सक्रिय हो गए हैं और उनकी इस ताजा सक्रियता का ही परिणाम है हमर बिलासपुर , सुग्घर बिलासपुर योजना। 11 फरवरी से 24 फरवरी तक जारी अभियान के तहत निगमायुक्त खुद सुबह 6:00 बजे वार्डों में पहुंच रहे हैं। सफाई अभियान का जायजा भी ले रहे हैं ।उनकी सक्रियता का ही नतीजा है कि अब तक लापरवाही बरतने और उपस्थित न होने वाले 40 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं एक सफाई ठेकेदार को भी नोटिस जारी करते हुए ठेका निरस्त करने की भी चेतावनी दी गई है, लेकिन अगर इससे आपको लगता है कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है तो आप फिर छलावे के शिकार है। बिलासपुर नगर निगम का सफाई कंपनी लायन सर्विसेज लिमिटेड के साथ जो अनुबंध हुआ है उसका आधा भी पालन नहीं किया जा रहा है। अनुबंध के अनुसार प्रतिदिन जितने जेट स्प्रे मशीन लगने हैं, जितने रोड स्वीपिंग मशीन को काम करना है, जितने मड सकर लगने हैं, नाइट और डे क्लीनिंग मे जितने कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए,उन सबकी आधी संख्या भी मौके पर मौजूद नहीं है। लेकिन निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते यह बात कभी सामने नहीं आती। जिस ठेका कंपनी पर निगम के अधिकारियों को सख्ती बरतनी चाहिए, उन पर तो वे मेहरबान है। निगमायुक्त भी लायन सर्विसेज पर नकेल कसने में अब तक तो कामयाब नजर नहीं आ रहे।

आधे अधूरे संसाधनों के साथ काम होने से लक्ष्य हासिल होना दूर की कौड़ी साबित हो रही है ।यही वजह है कि 22 वी रैंकिंग में सुधार होने की जगह भारी गिरावट दर्ज हुई और हम 90 स्थान तक पहुंच गए ।इसी से साफ है कि बिलासपुर में कुछ समय पहले तक सफाई व्यवस्था की जो हालत थी वह बेहतर नहीं बदतर हुई है । असल में नगर निगम की माली हालत भी बेहद खराब है। सिर्फ सफाई व्यवस्था ही जर्जर नहीं है, सभी विभागों में नाकामी साफ झलक रही है ।सूत्रों की मानें तो नगर निगम के पास फंड है ही नहीं, इसलिए नए टेंडर जारी नहीं हो पा रहे है। कुछ ही दिनों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी। हर बार आदर्श आचार संहिता से पहले वर्क टेंडर निकाल कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। इससे जाहिर है, आने वाले दिनों में विकास के काम थम जाएंगे। निगम आयुक्त भी इससे वाकिफ है, तभी तो उन्हें पदभार संभाले पखवाड़े भर से अधिक का वक्त हो चुका है लेकिन आज तक उनके द्वारा किसी चेक पर साइन नहीं किया गया। इसलिए किसी तरह का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। अधिकांश प्रोजेक्ट फंड की कमी के चलते अधूरे हैं। निगम के आय के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं ।संपत्ति कर पर आश्रित नगर निगम स्पायरो कंपनी के आने के बाद बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है । एक तरफ तो ठेका कंपनी स्पायरो को संपत्ति कर में से 7% का कमीशन दिया जा रहा है और मजे की बात यह है कि नगर निगम ने अपने राजस्व टीम का अगला पूरी तरह उनके ही काम में झोंक दिया है। यानी निगम के ही कर्मचारी पहले की तरह टैक्स वसूल रहे हैं और स्पायरो कंपनी बैठे-बैठे 7% कमीशन कमा रही है। जब नगर निगम के कर्मचारियों को ही संपत्ति कर वसूलना है तो फिर स्पायरो को ठेका देने का क्या अर्थ ? 7% कमीशन के नाम पर ही नगर निगम को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा है। आज भी नगर निगम के कर्मचारी स्पायरो के कर्मचारी के साथ मौजूद रहकर संपत्ति कर की वसूली कर रहे है। दोनों की एक साथ क्या जरूरत है यह किसी के समझ नहीं आ रही है और इसके बाद भी संपत्ति कर की वसूली पहले से कम हो रही है ।नगर निगम ने स्पायरो को ठेका देने से पहले जो सब्जबाग देखे थे, जाहिर है वह सपने पूरे नहीं हुए। कमाई का जरिया ना होने से निगम की माली हालत बेहद खराब है और इसी वजह से नई योजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पा रहे है। ऐसे में हर दिन 2 या 3 वार्डों में कुछ गलियों को साफ कर अगर आप इस मुगालते में है कि इससे ही बिलासपुर सुग्घर हो जाएगा, तो फिर आप मुंगेरीलाल की तरह सिर्फ सपने देख रहे है , जो कभी पुरे नहीं होंगे।
हेमू नगर मधुसूदन टावर के सामने 3 दिन से एक कुत्ता मरा पड़ा है, लेकिन उसे उठाने के लिए कोई सफाई कर्मी शिकायत के बाद भी , पार्षद के कहने के बाद भी नहीं पहुंचा। अगर यह सुग्घर बिलासपुर है, तो फिर रैंकिंग 90 से 900 हो जाए तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए।