चुनाव ड्यूटी के लिए पुलिस और आरटीओ विभाग द्वारा कार के साथ बस, ट्रक, स्वराज माजदा को भी अधिग्रहित किया जा रहा है। इधर कई लोगों ने तो सड़क पर इसी वजह से वाहन निकालना ही बंद कर दिया है
बिलासपुर मोहम्मद नासिर
लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में 23 अप्रैल को बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतदान के लिए बड़ी संख्या में वाहनों की आवश्यकता होगी ।मतदान दल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के साथ सुरक्षाकर्मियों और साजो सामान को भी सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना होगा ।इसके लिए सरकार के पास आवश्यक वाहन उपलब्ध नहीं है। लिहाजा हर बार जिला प्रशासन द्वारा वाहनों को रेंडम अधिग्रहित किया जाता है। सड़क से गुजरने वाले किसी भी वाहन को रोककर उसे चुनाव के लिए ले लिया जाता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह चुनाव की तैयारी पहले से करें ।हर मामले में प्रशासन द्वारा तैयारी की जाती है लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वाहनों के नाम पर पुलिस बिल्कुल किसी लुटेरे की तरह सड़क से वाहनों को कब्जे में ले लेती है ।शादी के लिए बुक बस हो या फिर किसी यात्रियों को ले जा रहा कोई और वाहन। इसकी परवाह प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी नहीं की जाती। ऐसा ही कुछ तीसरे चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए भी किया जा रहा है। शहर में अलग-अलग जगहों पर अभियान चलाकर वाहनों को रोका जा रहा है और फिर वाहनों में सवार लोगों को वही सड़क पर उतार कर वाहनों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस लाइन में उन्हें खड़ा कर दिया जा रहा है। पुलिस और आरटीओ विभाग के इस जबरन कार्यवाही और वाहन अधिग्रहित करने की इस शैली से वाहन चालक और वाहन मालिक खासे परेशान है । किसी जरूरी काम से जाने के दौरान वाहनों को अधिकृत कर लिया जाता है ,जिन वाहनों का इस्तेमाल बेहद जरूरी और आपात स्थिति में किया जाता है उन वाहनों को भी जप्त करने में जरा भी संकोच विभाग नहीं कर रहा। इससे नाराज वाहन चालको और उनके मालिकों ने शुक्रवार को हंगामा कर दिया। वाहन मालिकों के प्रतिरोध से घबराकर पुलिस ने उनके आगे मिन्नत करती नजर आई। पुलिस अधिकारी वाहन मालिकों को समझाते रहे कि वाहनों का अधिग्रहण मात्र 5 दिनों के लिए किया गया है और इस दौरान प्रतिदिन का किराया भी उन्हें प्रदान किया जाएगा , लेकिन इसी बात पर वाहन मालिकों का गुस्सा और भड़क गया। सभी ने एक स्वर में कहा कि
विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह उनके वाहनों को अधिग्रहित किया गया था और उस वक्त भी यही वादा किया गया था लेकिन आज तक उन्हें किराए के रूप में एक रुपए नहीं दिया गया है। हर चुनाव से पहले पुलिस गुंडागर्दी कर बिना अधिकार के किसी भी निजी वाहन को इस तरह अपने कब्जे में कर लेती है ।इस परंपरा का विरोध सभी वाहन चालकों ने करते हुए कहा कि सरकार को इसके लिए पहले से व्यवस्था करनी चाहिए और जिस तरह आम लोग गाड़ी बुक कराते हैं उसी प्रक्रिया के तहत शासन को भी वाहनों की बुकिंग करानी चाहिए, ना कि किसी लुटेरी की तरह सड़क पर चलते वाहन को इस तरह लूटने की प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए। वाहन चालकों ने अपनी मजबूरी भी बताई कि अगर उन्होंने इस कार्यवाही का विरोध किया तो फिर किसी ना किसी बहाने उन्हें परेशान किया जाएगा । मुमकिन है आरटीओ उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दे या फिर लाइसेंस कैंसिल कर दे। इसी डर से हर बार वे ना चाहते हुए भी इस कार्यवाही का हिस्सा बन जाते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन अपने लक्ष्य से पीछे हैं इसलिए आने वाले एक-दो दिनों में भी अभियान जारी रहेगा। चुनाव ड्यूटी के लिए पुलिस और आरटीओ विभाग द्वारा कार के साथ बस, ट्रक, स्वराज माजदा को भी अधिग्रहित किया जा रहा है। इधर कई लोगों ने तो सड़क पर इसी वजह से वाहन निकालना ही बंद कर दिया है।