डेस्क
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के बीच औद्योगिक अमन-चैन कायम रखने एवं उन्हें प्रेरित रखने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पात्र 11,52,308 अराजपत्रित रेल कर्मचारियों आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को छोड़कर को 78 दिनों के वेतन के समतुल्य उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी के भुगतान को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर 2024.40 करोड़ रुपए का व्यय होगा।पात्र रेल कर्मचारियों आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को छोड़कर को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 78 दिनों के वेतन के समतुल्य उत्पादकता आधारित बोनस यानी पीएलबी के भुगतान से रेलवे के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी प्रेरित होंगे और औद्योगिक अमन कायम होने के साथ-साथ उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा।सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए पीएलबी का भुगतान करना रेलवे के प्रभावकारी संचालन के प्रति उनके योगदान को मान्यता देना है।बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए, इस मान्यता से उनके बीच समावेशन और एकजुटता की भावना बढ़ेगी
