उदय सिंह
बिलासपुर – छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ओपी बघेल व प्रांतीय निर्णयानुसार, संघ द्वारा प्रदेशभर में “न बीमा न जोखिम भत्ता, कौन करेगा मेरी रक्षा” स्लोगन के साथ पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है। ज्ञात हो कि शासन द्वारा, कोविड-19 से सम्बंधित टीकाकरण, ऑनलाइन ट्रेसिंग, शमशान घाट व रेलवे स्टेशन तथा राज्य व जिले की चेकपोस्ट आदि जगह पर शिक्षको की ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान शिक्षकों को न तो किसी प्रकार का सुरक्षा उपकरण मुहैया कराया जाता है और न ही किसी प्रकार का जोखिम भत्ता दिया जा रहा है।
और तो और यदि ड्यूटी के दौरान कोई शिक्षक कोरोना संक्रमित हो जाता है तो स्वास्थ्य विभाग कोविड अस्पताल में वेंटिलेटरयुक्त बेड भी आरक्षित नहीं किया गया है। इसी सम्बन्ध में 22/04/2021 को संघ के बिलासपुर जिलाध्यक्ष अरुण जायासवाल ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के नाम से पत्र जारी कर, कोविड अस्पताल में बेड आरक्षण की मांग की है। अरुण जायसवाल ने बताया कि कोविड-19 से संबंधी विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन कर रहे शिक्षकों को यह पोस्टर अभियान समर्पित है।
इसी क्रम में बिलासपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में पोस्टर अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले के शिक्षकों द्वारा कोरोना ड्यूटी कार्यस्थल से फ़ोटोग्राफी कर, फेसबुक, व्हाट्सएप,न्यूज पोर्टल व दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु दिया गया है। इस माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया जायेगा ताकि शिक्षको को भी, स्वास्थ्य कार्य में लगे अन्य विभाग के कर्मचारी की तरह लाभ मिल सके।
विगत दिनों प्रांताध्यक्ष केदार जैन व प्रांतीय निर्देश पर प्रत्येक जिले से मुख्यमंत्री,राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया था जिसमे 50 लाख रु.का बीमा, कोरोना वारियर्स का दर्जा, व अनुकम्पा सहित विभिन्न मांगें रखी गई थी। बिलासपुर जिले से प्रांतीय महामंत्री मनोज मिस्त्री, संभागाध्यक्ष बसंत जायसवाल, जिलाध्यक्ष अरुण जायसवाल, जिला प्रवक्ता बलराम जोगी,
जिला सचिव हरप्रसाद भारद्वाज जिला महामंत्री रोहित खूंटे, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रूखमणी सोनी, मस्तूरी के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र डहरिया, कोटा के ब्लॉक अध्यक्ष भरत यादव ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा कि इस महामारी में संयुक्त शिक्षक संघ परिवार शासन के साथ है और सभी प्रकार के दायित्वो का निर्वहन करने हेतु कृत संकल्पित है,
परन्तु शासन प्रशासन को शिक्षकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा ।
