रमेश राजपूत
बिलासपुर- मंत्रीमंडलीय उपसमिति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिले में धान खरीदी की समीक्षा की गयी। उपसमिति के सदस्य संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन आयकट मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं सहकारिता मंत्री डाॅ.प्रेमसाय सिंह टेकाम और वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री मोहम्मद अकबर बैठक में उपस्थित थे।मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में धान खरीदी के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कोई भी किसान समिति से बिना धान बेचे नहीं लौटना चाहिये। समितियों में किसानों के पंजीयन, धान का टोकन और लिमिट के संबंध में कोई भी शिकायत या समस्या न हो। गुणवत्ता को लेकर किसानों को कोई परेशानी न हो। कृषि मंत्री श्री चौबे ने कहा कि धान खरीदी के लिये सरकार के पास पैसे की कमी नही है। इस वर्ष धान खरीदी के लिये 5 हजार करोड़ रूपये अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। किसानों की मदद करने के लिये सरकार तत्पर है। इन व्यवस्थाओं के बावजूद यदि किसान तकलीफ में आये तो संबंधित अधिकारी की जवाबदारी होगी।
बैठक में कृषि मंत्री श्री चैबे ने बताया कि इस वर्ष राज्य में 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धान खरीदी में लिमिट की कोई बाध्यता नहीं है। धान खरीदी कार्य और उठाव की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे। नोडल अधिकारी सतत् भ्रमण कर समितियों में किसानों की समस्याओं से अवगत हों और उनका निराकरण करायें। उन्होंने बताया कि किसानों को होने वाले अड़चनों के निराकरण और खरीदी का कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिये ही उप समिति का गठन किया गया है। उन्होंने जानकारी ली कि असमय बारिश के कारण धान खरीदी कितना प्रभावित हुआ है। जिले के 71 प्रतिशत किसानों के 70 प्रतिशत धान की खरीदी की जा चुकी है। इस पर श्री चौबे ने संतोष प्रकट किया। डाॅ.प्रेमसाय सिंह टेकाम ने धान खरीदी केन्द्र छतौना और सकर्रा के बारे में जानकारी ली। गत दिवस उन्होंने इन केन्द्रों का निरीक्षण किया था। जहां टोकन के संबंध में उन्हें शिकायतें प्राप्त हुई थी। डीएमओ ने बताया कि इन शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। डाॅ.टेकाम ने किसानों को जारी टोकन की समीक्षा की और पूछा कि टोकन के अभाव में किसान वापस तो नहीं हो रहे हैं। बिलासपुर विधायक शैलेष पाण्डेय और तखतपुर विधायक रश्मि सिंह ने किसानों को भुगतान में देरी पर ध्यान आकृष्ट कराया। कलेक्टर ने बताया कि किसानों का पैसा एक हफ्ते में उनके खाते में भुगतान किया जा रहा है। वन मंत्री श्री अकबर ने लिंकिंग में जमा हो रहे धान के एवज में वसूली की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि जिले में 1 अरब 12 करोड़ की वसूली की जा चुकी है और 63 हजार 860 मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है, जो उठाव का 80 प्रतिशत है। श्री अकबर ने कहा कि किसानों की समस्या समाधान के लिये हेल्पलाईन नंबर जारी किये गये हैं। इससे प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से ले और 72 घंटे के अंदर निराकरण करें। उन्होंने धान के रकबे के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 14 हजार हेक्टेयर रकबा बढ़ा है। तखतपुर विधायक श्रीमती सिंह ने उनके क्षेत्र में धान बिक्री करते समय एक किसान की मौत पर उसे मुआवजा देने के लिये ध्यान आकर्षित कराया। कृषि मंत्री ने इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजने कहा। बैठक में संचालक कृषि एवं गन्ना टामन सिंह सोनवानी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस.उईके सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और धान खरीदी के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
