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शुक्रवार को पेश हुआ बघेल सरकार का बजट, 400 यूनिट तक का बिजली बिल होगा हाफ

इस बजट को कांग्रेस नेताओं ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र के वायदों को पूरा किया है जिसका लाभ सभी वर्गों को हासिल होगा

बिलासपुर प्रवीर भट्टाचार्य

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वर्ष 2019-20 के लिए पेश अपने बजट में कई लोग लोकलुभावन वायदों को पूरा किया है ।नरवा गरुवा घुरुवा ,बाड़ी के लिए इस बजट में खास जोर दिया गया है राज्य के मूल निवासियों को नौकरी के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है बजट में कांग्रेस की जन घोषणा पत्र के कई वायदों को पूरा किया गया है बजट में घोषणा की गई है कि सभी राशन कार्ड धारकों को 35 किलो चावल दिया जाएगा पुलिस विभाग में 2000 पदों पर भर्ती होगी बिलासपुर में बर्न यूनिट खोलने की भी घोषणा बजट में की गई है ।दिव्यांग जनों के लिए भी खुशखबरी है अब उन्हें शादी के लिए एक लाख की राशि सरकार देगी ।स्थानीय युवाओं को विशेष वरीयता देते हुए सरकारी नौकरी में आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।

दो रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण उन्नीस करोड़ की लागत से किया जाएगा ।बालोद जिले में घरौंदा केंद्र की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। वही स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 242 नए पद सृजित किए जाएंगे
फसल बीमा योजना के विस्तार की योजना भी बजट में है रायपुर में जहां नया सेंट्रल जेल बनेगा वहीं दुर्ग और बेमेतरा में ओपन जेल बनाई जाएगी। बेमेतरा और बिलासपुर में 1500 कैदियो की क्षमता वाले जेल का निर्माण किया जाएगा प्रदेश में 33 नए आईटीआई कॉलेज खुलेंगे

व्यावसायिक बैंकों में बांटे गए चार करोड़ का अल्पकालीन ऋण माफ किया जाएगा वही गोबर गैस प्लांट के लिए हर गांव में 10 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी
किसानों की आय बढ़ाना भी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में रखा है वहीं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए 25 हाई स्कूल और 25 मिडिल स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा।
पांच नए फूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। बेमेतरा में नए कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी बजट में भूपेश बघेल ने की।
मुख्यमंत्री ने कन्यादान योजना अनुदान राशि ₹15000 से बढ़ाकर ₹25000 कर दी है अब से बीपीएल कार्ड धारियों को निशुल्क मिनीमाता जल कनेक्शन के लिए 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है इससे पहले भागीरथी जल प्रदाय योजना का नाम बदला गया है मिड डे मील बनाने वालों को 15 सो रुपए दिया जाएगा विधायक निधि की राशि एक करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है
बिजली बिल हाफ की घोषणाओं को अमलीजामा पहनाते हुए 400 यूनिट प्रति माह तक का बिजली प्रतिमाह खर्च करने वालों के बिजली बिल को आधा करने की घोषणा की गई है।
इसके लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
किसानों का भी 207 करोड़ बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा इसे सीधे सीधे 15 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
इस बजट को कांग्रेस नेताओं ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र के वायदों को पूरा किया है जिसका लाभ सभी वर्गों को हासिल होगा

शुक्रवार को पेश छत्तीसगढ़ के बजट को भाजपा ने मुंगेरीलाल के हसीन सपने बताया है इसे निराशाजनक बताते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि बजट में किए गए वायदे को अमल में लाना लगभग नामुमकिन है बजट के नाम पर सिर्फ कांग्रेस छलावा कर रही है वहीं आम आदमी का मानना है कि बजट में जिस तरह से लोगों को मुफ्त की चीजें बांटी जा रही है उससे विकास का पहिया थम जाएगा ।

इस बजट में घोषणा पत्र के कई विवादों को समेटने की कोशिश की गई है तो कई बड़े पहलू छूट भी गए हैं बिलासपुर के लिहाज से अरपा का विकास इसमें शामिल है ।कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने अरपा में वर्ष भर पानी रहे इस लिहाज से 216 करोड रुपए का प्रस्ताव भेजा था लेकिन इस पर कोई खास बात नहीं कही गई। बिजली बिल हाफ करने और सभी को राशन उपलब्ध कराने की दिशा में कांग्रेस पार्टी एक कदम आगे बढ़ाती नजर आ रही है। बजट को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है ,इसलिए देखना होगा इस बजट को कार्य रूप में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है।

यह हैं बजट के मुख्य मुख्य बिंदु

राशन कार्ड धारकों को 35 किलो चावल दिया जाएगा।

बिलासपुर में बर्न यूनिट खोला जाएगा |

पुलिस विभाग में 2 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।

दिव्यांगजनो के लिए 1 लाख शादी के लिए राशि |

सरकारी नौकरी में स्थानीय युवाओं को 5 साल की छूट दी जाएगी ।

दो रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में 19 करोड़ का प्रावधान |

शिक्षा के सुधार के लिए मॉनिटरिंग कर उसे प्रभावी बनाया जाएगा |

सूपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए 2 करोड़ का प्रावधान ।

बालोद जिले में घरौंदा केंद्र की स्थापना |

स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ का प्रावधान ।

स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य 242 नए पद सृजन किये जायेंगे |

मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा |

फसल बीमा योजना में बढ़ोत्तरी |

रायपुर में नया सेंट्रल जेल बनेगा। दुर्ग बेमेतरा में खुली जेल बनाई जाएगी ।

रोपित पौधों में बड़े पौधों के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान |

बेमेतरा और बिलासपुर में 1500 और 200 क्षमता वाले जेल का निर्माण |

प्रदेश में 33 नए ITI कॉलेज खुलेंगे ।

व्यवसायिक बैकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अप्लपाकलीन कृषि ऋण माफ |

गोबर गैस प्लांट के लिए हर गांव में 10 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगा ।

किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता |

25 हाई स्कूल और 25 मिडिल स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा ।

बालोद जिले में घरौंदा केंद्र की स्थापना |

हर संभाग में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गृह आवास बनेंगे ।

कौशल विकास योजना के लिए 135 करोड़ का प्रावधान है |

5 नए फूड पार्क के लिए 50 करोड़ का प्रावधान ।

बेमेतरा में नया कृषि महाविद्यालय खुलेगा।

2019 -20 में भी 2500 रुपये से धान खरीदा जाएगा |

कौशल विकास योजना के लिए 135 करोड़ ।

कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान |

वन अधिकार पत्रों की जांच की जाएगी।

स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य 242 नए पद सृजन किये जायेंगे |

यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी।

दिव्यांग के विवाह के लिए बालोद जिले में घरोंदा केंद्र खुलेंगे ।

जगदलपुर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खुलेगा ।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को 25 सौ से बढ़ाकर 4 हजार किया ।

पुलिस भत्ता के लिए 45 करोड़ का प्रावधान ।

जिला बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

100 हाईस्कूल और 50 हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवन बनेंगे। SC-ST छात्रावासों में सुविधाएं बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अनुदान राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किया गया |

नरवा गरुवा, घुरुवा बारी के लिए 1542 करोड़ का प्रावधान। नरवा गरुवा, घुरुवा बारी पर सरकार का विशेष जोर ।

राज्य के मूल निवासियों को नौकरी के लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट |

बीपीएल कार्ड धारियों को फ्री मिनी माता जल कनेक्शन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान |

238 करोड़ मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए रखा गया।

हर संभाग में एक कामकाजी महिला आवास के लिए 6 करोड़ 75 लाख का प्रावधान |

जीडीपी बढ़ाने में सरकार का जोर। जीडीपी बढ़कर 3 लाख 12 हजार अनुमानित

मिड डे मिल बनाने वालों को 1500 रुपए दिया जाएगा ।

महतारी जतन योजना 24 करोड़ |

विधायक निधि की राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाएगी।

मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा |

बिजली बिल हाफ करने के लिए 4 सौ करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 4 सौ यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया जाएगा।

5 नए फ़ूड पार्क 50 करोड़ का प्रावधान |

किसानों का 207 करोड़ बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। इससे सीधे 15 लाख किसानों को फायदा मिलेगा।

39 आईटीआई 5 लाइवलीहुड कॉलेज में कन्या छात्रावास का निर्माण |

अल्प शिक्षित ग्रामीणों सहित सभी युवाओं को रोजगार कौशल से प्रशिक्षित करने हेतु 135 करोड़ 50 लाख का प्रावधान |

महतारी जतन योजना 24 करोड़ |

व्यवसायिक बैकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अप्लपाकलीन कृषि ऋण माफ |

अल्प शिक्षित ग्रामीणों सहित सभी युवाओं को रोजगार कौशल से प्रशिक्षित करने हेतु 135 करोड़ 50 लाख का प्रावधान |

गन्ना किसानों को 10 करोड़ का बोनस दिया जाएगा |

मक्का खरीदी की व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा |

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