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सामान्य परिवारों को नए राशन कार्ड जारी करने के लिए 10 से 17 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे
सार्वभौम पीडीएस के तहत सामान्य (एपीएल) परिवारों को लिए नए राशन कार्ड जारी करने हेतु 10 सितंबर से 17 सितंबर तक आवेदन लिए जाएगें।
एपीएल परिवारों हेतु नए राशन कार्ड के लिए निर्धारित प्रारूप-1 में आवेदन लिया जाएगा। यह आवेदन 10 रूपये के राशन कार्ड शुल्क सहित हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। आवेदन पत्र को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित नगरीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत में जमा करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक का राज्य के निवासी होने तथा उसके निवास पते की पुष्टि के लिए परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के आधारकार्ड की फोटोकापी, आधारकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर आधार पंजीयन पावती की छाया प्रति तथा कोई एक फोटोयुक्त परिचय पत्र की फोटो कापी, सभी वयस्क सदस्यों के मतदाता परिचय पत्र की फोटोकापी, परिवार के मुखिया का दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, सामाजिक, आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल परिवार का एएचएल टिन नंबर आवेदन के साथ लगाना होगा।
राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर, तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आवेदन प्राप्ति केन्द्र बनाए गए थे। इन्ही केंद्रों में सामान्य परिवारों के राशन कार्ड के लिए आवेदन लिए जाएगें। आवेदन लेने के लिए गठित सत्यापन दल प्रत्येक शासकीय कार्य दिवस पर प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम तीन बजे से 6 बजे तक उपस्थित रहकर आवेदन पत्र जमा करायेंगे।
यह तो है सरकारी फरमान लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। अब तक वार्डों में आवेदन पत्र ही नहीं पहुंचा है। पार्षद भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानते । जाहिर है लोगों को जब आवेदन पत्र ही नहीं मिला है तो वे कैसे केवल 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसे जमा करेंगे। जाहिर है निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में राशन कार्ड का बनना मुमकिन नहीं। सरकार ने घोषणा तो कर दी है लेकिन सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से इस योजना में भी पलीता लगता दिख रहा है। जिन कर्मचारियों के वार्डों में मौजूद होने का हवाला दिया जा रहा है वे ढूंढे नहीं मिल रहे । आवेदन पत्र के साथ जमा करने वाले दस्तावेज भी जटिल और दुरूह है । सभी नागरिकों के पास ये उपलब्ध भी नहीं है । जिनके ना होने पर आवेदन निरस्त हो सकते हैं । कुल मिलाकर 1 सप्ताह का अल्प समय इस काम के लिए अपर्याप्त है, जिस में संशोधन की आवश्यकता है साथ ही सरकारी मशीनरी को भी बेहतर करने की जरूरत है।