इस नम्बर पर संपर्क कर अपनी समस्या बताते हुए समाधान हाँसिल कर सकते है
बीसीसी के उपभोक्ता 626 8 20 4875
ग्रैंड गुंबर के उपभोक्ता 989 36 151 82
और सीसीएन के उपभोक्ता 89 65 89 89 89
बिलासपुर प्रवीर भट्टाचार्य
केबल टीवी इस दौर में मनोरंजन का मुख्य साधन बन कर रह गया है। सूचना, मनोरंजन और शिक्षा के लिए सभी केबल टीवी के प्रसारण पर आश्रित है, लेकिन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के ताजा फैसले के बाद केवल टीवी के प्रसारण में भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है उपभोक्ता हित की बात करते हुए एमआरपी सिस्टम लागू कर दिया गया है जिससे अब उपभोक्ता सिर्फ उन्हीं चैनलों का चयन कर सकता है जिन्हें वह देखता है और सिर्फ उन्हीं का भुगतान वह केबल ऑपरेटर को करेगा। सुनने में यह नियम जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। इससे यकायक केबल टीवी मासिक शुल्क में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस नियम में उलझ कर पिछले 13 फरवरी से केबल टीवी का प्रसारण भी बंद हो चुका है। बिलासपुर में करीब 40 हजार उपभोक्ता हैं जिन्हें मुख्यतः तीन केबल मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स, सीसीएन, ग्रैंड गुंबर और बीसीसी सेवा प्रदान करता है ।लेकिन इस महीने में भुगतान करने के बावजूद अधिकांश उपभोक्ताओं के केबल कनेक्शन बंद है । इससे ग्राहक और केबल ऑपरेटर के बीच रोज विवाद हो रहा है। कलेक्टर को भी इस संबंध में शिकायत मिली थी जिसके बाद उन्होंने इसके निराकरण की जिम्मेदारी आबकारी विभाग को सौंपी थी। उसी का पालन करते हुए सोमवार को आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने केबल मल्टीसिस्टम ऑपरेटर और उपभोक्ताओं के साथ बैठक कर मौजूदा गतिरोध पर गंभीर चर्चा की। उपभोक्ताओं ने बताया कि भुगतान करने के बाद भी उनके घर तक केवल का प्रसारण नहीं आ रहा है, वहीं ऑपरेटर ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि ट्राई के नियम अनुसार जिन ग्राहकों ने चैनल की सूची भरकर उपलब्ध करा दी है, वे उन्हें ही प्रसारण उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि ट्राई ने इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया है लेकिन अभी से ही इस तरह की समस्या आने से उपभोक्ता और ऑपरेटर्स के बीच तनाव की स्थिति बन रही है। इसे देखते हुए सहायक आयुक्त ने मौजूदा गतिरोध को एक सप्ताह के भीतर समाप्त करने का आश्वासन केबल ऑपरेटर से लिया है और इसी के साथ उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ।
बीसीसी के उपभोक्ता 626 8 20 4875
ग्रैंड गुंबर के उपभोक्ता 989 36 151 82
और सीसीएन के उपभोक्ता 89 65 89 89 89 पर संपर्क कर अपनी समस्या बताते हुए समाधान हाँसिल कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उपभोक्ता पुराने कंपोजिंग बिल्डिंग में स्थित आबकारी कार्यालय में सहायक आयुक्त से भी शिकायत कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस पहल के बाद मौजूदा गतिरोध में विराम आएगा। वैसे ट्राई का यह फैसला ना तो उपभोक्ताओं के हित में नजर आ रहा है और न ही केबल ऑपरेटर्स के। एक तरफ जहां ताजा फैसले से केबल ऑपरेटर अपने कारोबार के बंद होने की दुहाई दे रहे हैं तो वहीं उपभोक्ता भी मासिक शुल्क में भारी बढ़ोतरी की शिकायत कर रहे हैं, इसलिए किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ट्राई ने आखिर यह बेसिर पैर की योजना क्यों और किसके हित में लागू की है।
