रमेश राजपूत
SGN बिलासपुर – कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। तत्काल सुलझने वाले प्रकरणों का जहां मौके पर ही निराकरण किया गया, वहीं गंभीर किस्म के कुछ प्रकरणों को टीएल पंजी में दर्ज करते हुए समय-सीमा में अधिकारियों को निराकरण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंनेे अत्यंत जरूरतमंद एवं गरीब परिवार के सात लोगों का मौके पर राशनकार्ड बनवाकर वितरित किया। जनदर्शन में आज विभिन्न तरह की सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े 86 मामलों की सुनवाई हुई। जनदर्शन में मस्तूरी तहसील ग्राम केवटाडीह टांगर के ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बैंक से लोन लेने और बिना फौती सरकारी समिति में धान बेचने की शिकायत को लेकर आवेदन दिया।
कलेक्टर ने टीएल पंजी में आवेदन को रखते हुए एसडीएम मस्तूरी को मामले के निराकरण करने के निर्देश दिए। मस्तूरी की जनपद पंचायत सदस्य रेवती श्याम ने कलेक्टर से मुलाकात कर ग्राम पंचायत खाड़ा एवं ग्राम पंचायत धनिया में डब्लूबीएम सड़कों के निर्माण करवाने का निवेदन किया। कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग को इस पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शहर के बंधवापारा निवासी रामकुमार केंवट ने अपने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में आवेदन दिया। एसडीएम बिलासपुर इस मामले को देखेंगे। विकासखण्ड मस्तूरी के ग्राम सोन की 65 वर्षीय बहारवीन बाई ने वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन दिया। अमेरी रोड के भूपेन्द्र कुमार कश्यप ने कलेक्टर के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने मामले को एसडीएम बिलासपुर को सौंपते हुए मामले की पूरी जानकारी सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
हेमूनगर निवासी विजय कुमार मिश्रा ने सहारा कंपनी मे जमा राशि वापस दिलवाने की मांग की। सीपत तहसील के अरूण कुमार शर्मा ने अपने पुत्र की फीस माफी के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को फीस कम करवाने के लिए निर्देशित किया। रतनपुर के विजय कुमार बढ़ई ने सर्विस तार हटाने की मांग की। उन्होंने बताया कि उनका घर हुसैनी चौक पर स्थित है और घर के ऊपर से विद्युत लाईन खम्भे से तीन चार घर के लिए सर्विस तार गई है। सर्विस तार घर से काफी नजदीक लगी है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना घट सकती है। कलेक्टर ने आवेदन को टीएल में लेते हुए विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता को मामले का निराकरण करने कहा।