बिलासपुर

जिन्होंने खोदापुर का लगाया था आरोप, अब उनके जमाने में हो रही खुदाई का वो क्यों नहीं देते जवाब -अमर

डेस्क

विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद प्रदेश का भाजपा नेतृत्व हताश और कुंद हो चुका है। सत्ता से बेदखल होने के बाद नेता घर में बैठ गए हैं। इसलिए केंद्र ने उनकी तंद्रा तोड़ने उन्हें निर्देशित किया कि अगर प्रदेश में कहने, करने को कुछ नहीं है, तो कम से कम वे केंद्र की योजनाओं को लेकर ही जनता और मीडिया के बीच जाएं। इसी निर्देश के बाद सोमवार को अचानक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भाजपा कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए हालांकि उनके साथ वर्तमान सांसद अरुण साव, विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, रजनीश सिंह महापौर किशोर राय, भूपेंद्र सवन्नी, रामदेव कुमावत भी थे लेकिन सभी सिर्फ मौन पुतले बने बैठे रहे। मीडिया के सवालों का जवाब पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने ही दिया और उन्होंने केंद्र की आर्थिक नीति का बखान किया। विपक्ष और सोशल मीडिया पर मंदी की बात के बीच पूर्व मंत्री ने मोदी सरकार के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का खाका यहां प्रस्तुत किया। श्री अग्रवाल ने बताया कि आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था केवल 2 ट्रिलियन डॉलर की थी, लेकिन 2014 से 2019 तक मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में ही यह अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी के साथ 3 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुंची। वही अगले कार्यकाल में मोदी सरकार ने इसे 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है ।इसके लिए निर्माण, उद्योग, कृषि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी अमर अग्रवाल ने दी। वहीं उन्होंने 12 बैंकों का विलय कर चार बैंक मर्ज कर बनाए जाने की भी वकालत करते हुए कहा कि इससे बीमार बैंकों से छुटकारा मिलेगा और लिक्विडिटी के साथ पूंजी बाजार में प्रवेश करेगी।

पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में कमी कर 22% और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स में 15% करने को भी उन्होंने ऐतिहासिक फैसला करार दिया और कहा कि इससे निवेशक आकर्षित होंगे। अपने बातों का लब्बो लुआब अमर अग्रवाल ने हालांकि आर्थिक नीतियों और उदारीकरण के इर्द-गिर्द ही रखा। उन्होंने इस दौरान कहा कि विश्वव्यापी मंदी का आंशिक असर भारत में भी है वहीं उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान कि पूरे देश में मंदी है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं का मखौल उड़ाया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सपने देखना और उन सपनों को सच करना जानती है, इसीलिए आरबीआई से भी नियमों के तहत कर्ज लिया गया है, हालांकि अमर अग्रवाल नगरी निकाय संबंधी सवालों को टालने की पूरी कोशिश करते रहे फिर भी उन्होंने गोलमोल उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 9 महीने में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को ही भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि कांग्रेस सरकार ने निकायों को केवल 100 करोड रुपए दिए हैं जबकि पूर्ववर्ती सरकार 1000 करोड़ देती थी। यही कारण है कि सभी विकास के कार्य ठप्प हो चुके हैं। नए कार्यों की स्वीकृति नहीं मिल रही और पुराने काम भी पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के बारे में अधिसूचना के बाद बात करेंगे। वे कैंडिडेट पर भी बोलने से बचते नजर आए । उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग बिल्कुल बचकानी है क्योंकि ईवीएम कांग्रेस शासनकाल में ही लाया गया था और ईवीएम में गड़बड़ी की बात केवल हार से बचने का एक जरिया भर है। कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे लौटाने को उन्होंने कायरता और बेवकूफी करार दिया। अमर अग्रवाल ने ईवीएम के मामले में कांग्रेस पर अच्छे निर्णय को पलटने का आरोप लगाया। जब उनसे पूछा गया कि पहले खोदा पुर कहने वालों के राज में भी खुदाई जारी है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि शहर को खोदा पुर कहकर बदनाम करने वाले अब इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते ?

इस दौरान मौजूद अन्य भाजपा नेता केवल साथ निभाते नजर आए। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाकी सारे नेता पूरी तरह खामोश रहे। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि इस क्षेत्र की राजनीति में केवल अमर अग्रवाल की ही चलती है और अभी भी भाजपा का असली चेहरा अमर अग्रवाल ही है। वर्तमान सांसद, विधायक, महापौर सब उनके पीछे ही खड़े नजर आ सकते हैं ।यह भी भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि इससे नेताओं की ना तो नयी जमात सामने आ पा रही है और न हीं दूसरी पंक्ति के नेता उभर कर सामने आ पा रहे हैं । कांग्रेस से लड़ाई में भाजपा की यही सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है।

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