बिलासपुर

आईजी ने रेंज स्तरीय पुलिस अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक….विभिन्न विषयों पर हुए गंभीर चर्चा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी दिए गए निर्देश

भुवनेश्वर बंजारे

बिलासपुर – बिलासपुर रेंज की पुलिसिंग की नब्ज टटोलने बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने रेंज स्तरीय बैठक ली। वर्चुअल बैठक में बिलासपुर रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक सहित राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे। जहां बैठक में जिले के कई महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत बैठक में दोषमुक्ति प्रकरण, अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण तथा गुम बच्चों की बरामदगी के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन मुस्कान’ तथा आगामी चुनावों के संबंध में तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षकों को सभी विषयों पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये गये। इसके अलावा जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित अभियोजन अधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के आपराधिक प्रकरणों में न्यायालयों से हुई दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में माह-अप्रैल-2023 में जिलेवार न्यायालयों में आपराधिक प्रकरणों में हुई कुल 583 प्रकरणों की समीक्षा की गई, जिसमें आरोपी के दोषमुक्त होने के संबंध में अभियोजन एवं विवेचना में पाई गई खामियों के संबंध में चर्चाएं हुई। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा माननीय न्यायालयों से पारित दोषमुक्त निर्णय की समीक्षा करते हुए आरोपी के दोषमुक्त होने के कारणों एवं विवेचना में पाई गई खामियों को चिन्हांकित करते हुए विवेचना के स्तर में सुधार हेतु अभियोजन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर बल दिया गया। इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा बैठक में अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा अंतर्गत अनियमित कंपनियों के फरार संचालकों और पदाधिकारियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित करने जिलों के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया साथ ही जिन प्रकरणों में संपत्ति का चिन्हांकन किया जाना है, ऐसे प्रकरणों में राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर स्थित अचल संपत्तियों का शीघ्र चिन्हांकन करने निर्देशित किया गया।

अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में अंतरिम कुर्की, अंतिम कुर्की, नीलामी और निवेशकों की धन वापसी की नियमित समीक्षा किये जाने तथा चिन्हांकित संपत्ति की कुर्की के लिये यथाशीघ्र कार्यवाही कराये जाने साथ ही जिन प्रकरणों में आर.ओ.सी. (रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज) प्राप्त नहीं की गई है उनका आर.ओ.सी. प्राप्त कर आर.ओ.सी. के आधार पर संचालक/पदाधिकारियों का नाम प्रकरणों में जोड़े जाने पर एवं फरार आरोपियों का शीघ्र लुकआउट सर्कुलर जारी कराये जाने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों के शीघ्र निराकरण के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर से मॉनिटरिंग सेल की बैठक में चर्चा कर आगामी कार्यवाही पूर्ण किये जाने निर्देशित किया गया। वही पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दृष्टिगत पुलिस की क्षेत्र में प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं संदिग्ध आचरण व अवांछित व्यक्तियों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने निर्देशित किया गया।

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