पचपेड़ी:- तहसीलदार के आदेश के बाद भी नहीं मिला जमीन पर कब्जा… पीड़ित ने कलेक्टर-एसपी से लगाई न्याय की गुहार, आदेश कागजों तक सीमित, आखिर कब तक.. ?

उदय सिंह

बिलासपुर – जिले के पचपेड़ी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक पीड़ित ने प्रशासनिक आदेशों के बावजूद कब्जा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप की मांग की है। पीड़ित हरिराम नायक ने शिकायत कर अपनी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और पुलिस बल के सहयोग से कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है। शिकायत के अनुसार, पचपेड़ी निवासी हरिराम नायक पिता मोतीराम नायक की कृषि भूमि मौजा पचपेड़ी, तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर में स्थित है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी भूमि पर रामफल अंचल, सुमन अंचल, धनंजय अंचल सहित अन्य लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है।

इस मामले को लेकर उसने तहसीलदार मस्तूरी न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। पीड़ित के मुताबिक, प्रकरण में तहसीलदार द्वारा उसके पक्ष में आदेश पारित करते हुए अनावेदकों को जमीन से कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन आरोप है कि आदेश जारी होने के बाद भी संबंधित लोगों ने कब्जा नहीं हटाया और उल्टा विवाद की स्थिति निर्मित कर दी। हरिराम नायक ने आरोप लगाया है कि कब्जा हटाने की बात कहने पर अनावेदकों द्वारा उसके और उसके परिवार के साथ गाली-गलौज, मारपीट तथा धमकी दी गई। शिकायत में बताया गया है कि पूर्व में भी इस संबंध में थाना पचपेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।

पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि अनावेदकों द्वारा कथित रूप से दबाव बनाया जा रहा है और कहा जाता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इससे परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है। पीड़ित शिकायतकर्ता ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि तहसीलदार के आदेश का पालन कराते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन से अवैध कब्जा हटवाया जाए तथा संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

पीड़ित परिवार दूसरे पक्ष की दबंगई से भयभीत है, जो अपनी जमीन के पास भी नही जा पा रहे है, उन्होंने यह भी बताया कि आदेश के बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया है, जिस पर रोक नही लग सका है।अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। तहसील न्यायालय के आदेश के बावजूद जमीन का कब्जा नहीं मिलना प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित परिवार लंबे समय से न्याय की आस लगाए बैठा है और अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है।