रमेश राजपूत
रायपुर – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेगी। किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान बेचने की अनुमति होगी। धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए ई-केवाईसी आधारित पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिसे भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल से जोड़ा गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। राज्य के 23 लाख हेक्टेयर रकबे में डिजीटल क्रॉप सर्वे पूरा कर लिया गया है, जिससे खरीदी रकबे का निर्धारण सटीक रूप से किया जा सकेगा। किसानों की सुविधा के लिए “टोकन तुहर हाथ” मोबाइल एप से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है,
जिससे उन्हें समितियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, बायोमैट्रिक सत्यापन से वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी।प्रदेश में 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। समितियों को शून्य सुखत धान खरीदी पर 5 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धान खरीदी की निगरानी के लिए मार्कफेड मुख्यालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा और जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान परिवहन और भंडारण में पारदर्शिता एवं मितव्ययता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को भुगतान 6 से 7 दिन के भीतर करने की व्यवस्था होगी, जिससे उन्हें समय पर आर्थिक लाभ मिल सकेगा।
