उदय सिंह
बिलासपुर – गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही आज अपने आशियाने का सपना पूरा करने के बजाय राजस्व विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। मामला बिलासपुर के मौजा ढेंका स्थित शासकीय भूमि से जुड़ा है, जहां खसरा नंबर 41/22 और 41/26 पर लंबे समय से कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। हितग्राहियों का आरोप है कि रसूखदारों के कब्जे और राजस्व विभाग की कथित पक्षपातपूर्ण जांच के कारण उनके आवासों का निर्माण रुक गया है। इस संबंध में प्रभावितों ने 26 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर के समक्ष लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।
40 साल से कब्जा, दूसरे मामले में 23 साल का दावा
शिकायत के अनुसार, खसरा नंबर 41/26 शासकीय भूमि है, जिस पर विमला सिंह पति गेंद सिंह द्वारा लगभग 40 वर्षों से कब्जा है। वहीं, खसरा नंबर 41/22 पर अंबालिका सिंह पति टेक सिंह द्वारा करीब 23 वर्षों से कब्जा होने की बात शिकायत में कही गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि भूपेंद्र सिंह गांधी ने राजस्व पटवारी से सांठगांठ कर राजस्व दस्तावेजों में अपना कब्जा दर्ज करा लिया था। पूर्व कब्जाधारियों को इसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अधिकारियों के समक्ष शिकायत की थी।
जांच की जिम्मेदारी उसी विभाग के अधिकारी को, उठे सवाल
शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, मामले की जांच पहले तहसीलदार बिलासपुर को सौंपी गई थी। जांच के दौरान संबंधित भूमि पर कब्जे की स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कब्जे के आधार पर संबंधित खसरों में नाम दर्ज किए जाने को लेकर आपत्ति जताते हुए दोबारा जांच की मांग की गई। आरोप है कि पुनः जांच के लिए नायब तहसीलदार विनिता शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मौके पर निरीक्षण के दौरान उनकी बातों को समुचित तरीके से नहीं सुना गया और बिना संतोषजनक पूछताछ के जांच पूरी कर ली गई। उनका यह भी आरोप है कि जांच प्रक्रिया में निष्पक्षता को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है और संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना भी आवश्यक है।
पीएम आवास का निर्माण रुका, हितग्राहियों की बढ़ी परेशानी
शिकायत का सबसे गंभीर पहलू प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों का निर्माण प्रभावित होना है। हितग्राहियों का आरोप है कि विवादित भूमि पर उनके आवासों का निर्माणाधीन कार्य रोक दिया गया है। इससे गरीब परिवारों के सामने आवास की समस्या खड़ी हो गई है। जिन परिवारों को सरकारी योजना के माध्यम से पक्की छत मिलने की उम्मीद थी, वे अब भूमि विवाद और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच फंस गए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि विवादित भूमि पर उक्त व्यक्ति का कभी कब्जा नहीं रहा और वे संबंधित गांव के निवासी भी नहीं हैं। इसके बावजूद उनके पक्ष को पर्याप्त महत्व नहीं दिए जाने की बात कही गई है। वहीं, कब्जाधारियों की ओर से जांच प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
कलेक्टर से दूसरे अधिकारी से जांच कराने की मांग
दोनों शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से मांग की है कि नायब तहसीलदार विनिता शर्मा से जांच वापस लेकर किसी अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके। अब सवाल यह है कि शासकीय भूमि पर कब्जे के आरोपों की वास्तविकता क्या है, राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया कितनी उचित थी और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का निर्माण आखिर क्यों रुका है? इन सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच और राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन से ही सामने आएगा। प्रशासन की कार्रवाई पर प्रभावित परिवारों की निगाहें टिकी हैं।