
उदय सिंह
बिलासपुर – जब एक महिला अपने साथ हुई गंभीर घटना की शिकायत लेकर न्याय की गुहार लगाती रही और उसे बार-बार थानों व अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े, तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कथित जबरन गर्भपात के मामले में पीड़िता और उसके परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पति के साथ सास, ससुर और ननद की भूमिका होने के बावजूद उन्हें मामले में सहआरोपी नहीं बनाया गया। वहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने के दौरान पीड़िता को डराने, दबाव बनाने और शिकायत में टालमटोल किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। पीड़िता के आवेदन के मुताबिक, 13 नवंबर को पति सुयश अग्रवाल ने अपनी मां किरण अग्रवाल, पिता पवन अग्रवाल और बहन प्रज्ञा अग्रवाल के सहयोग से उसे कोरबा से रायपुर जाने की बात कहकर बिलासपुर लाया। यहां डॉ. उज्ज्वला कराड़े के अस्पताल में उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का दावा है कि दहेज की मांग, रंग-रूप को लेकर ताने, मारपीट और तलाक की धमकियों के बीच गर्भधारण की जानकारी ससुराल पक्ष के लिए परेशानी का कारण बन गई थी।
एक रात में तीन थानों के चक्कर
घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों से संपर्क किया। रात करीब 9 बजे परिजन उसे लेकर तारबाहर थाना पहुंचे, जहां से सिविल लाइन और फिर सिरगिट्टी थाना भेज दिया गया। रात करीब 3 बजे सिरगिट्टी पहुंचने पर रिपोर्ट दर्ज करने में टालमटोल किए जाने का आरोप है। इसके बाद पीड़िता अपने मायके सारंगढ़ चली गई और अगले दिन करीब 120 किलोमीटर का सफर तय कर दोबारा सिरगिट्टी थाना पहुंची।
रिपोर्ट की जगह डराने का आरोप
परिजनों का आरोप है कि थाने में पूरे दिन पूछताछ के दौरान पीड़िता को यह कहकर डराया गया कि रिपोर्ट करने पर उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो सकती है। इसी दौरान आरोपी पक्ष के लोगों के थाने पहुंचने और थाना प्रभारी से मुलाकात करने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों के मुताबिक, दबाव के बीच पुलिस ने केवल पति और डॉक्टर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। आखिरकार अपराध क्रमांक 860/2026 में धारा 89 एवं 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन सास, ससुर और ननद को शामिल नहीं किया गया।
एसपी कार्यालय में भी दुर्व्यवहार का आरोप
पीड़िता और परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। वहां मौजूद टीआई उमेश साहू पर अधिवक्ता और परिजनों से दुर्व्यवहार करने तथा शिकायत की पावती दिए बिना लौटाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद आईजी कार्यालय में लिखित शिकायत देकर पावती ली गई, जहां डीएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।
जांच प्रक्रिया पर भी सवाल
पीड़िता के परिजनों का कहना है कि दो दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज नहीं कराया गया। उनके आग्रह के बाद सोनोग्राफी कराई गई। पीड़िता ने 16 नवंबर को वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देकर सास, ससुर और ननद को सहआरोपी बनाने, डॉक्टर की भूमिका की जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।
अब मामला केवल कथित जबरन गर्भपात तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शिकायत के बाद पुलिस की भूमिका और जांच प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। पीड़िता आखिर कब तक न्याय की उम्मीद में दर-दर भटकती रहेगी?