
भुवनेश्वर बंजारे
बिलासपुर – जिले में राशन कार्ड को लेकर खाद्य विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जहा Suspected Data 2026 की रिपोर्ट में बिलासपुर जिले में कुल 52,201 सदस्य संदिग्ध पाए गए हैं। इन सभी की अब स्थानीय निकायों के माध्यम से जांच की जा रही है। जांच के बाद अपात्र और डुप्लीकेट नामों को राशन कार्ड से हटाया जाएगा।विभाग को यह डाटा शासन स्तर से मिला है। इसमें अलग-अलग 14 इंडिकेटर के आधार पर सदस्यों को संदिग्ध माना गया है। इसमें सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने लंबे समय से राशन नहीं उठाया है, और उन लोगों की है जिनकी आय तय सीमा से ज्यादा है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे लोगों की जांच जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग जिले से बाहर चले गए हों, या उनका निधन हो गया हो, या फिर भी उनके नाम पर राशन कार्ड में सदस्य बने हुए हैं। रिपोर्ट में 11,411 सदस्य आधार स्टेटस के कारण संदिग्ध पाए गए हैं। वहीं 7,920 सदस्य डुप्लीकेट लाभार्थी हैं। यानी एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग राशन कार्ड में दर्ज है। जिला खाद्य विभाग के अधिकारी अमृत कुजूर ने बताया कि कई मामलों में ऐसा हुआ है कि बेटा-बेटी पहले माता-पिता के राशन कार्ड में थे। बाद में उन्होंने शादी के बाद अपना अलग कार्ड बनवा लिया, लेकिन पुराने कार्ड से उनका नाम नहीं हटाया गया। इससे डुप्लीकेट आधार की समस्या पैदा हुई है। इसके अलावा 57 सदस्य 100 साल से अधिक उम्र के भी लिस्ट में हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अभी तक 30 हजार लोगों का डाटा आ चुका है और उसकी एंट्री शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि 20 हजार लोगों की सूची अलग से मिली है, जिसकी जांच स्थानीय निकायों के माध्यम से कराई जा रही है।
अमीर और सरकारी कर्मचारी भी ले रहे थे राशन?
जांच में आय को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जिसमे 11,416 सदस्यों की सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक पाई गई है। वही 1,789 सदस्य ऐसे हैं जिनकी EPFO में सालाना आय 1,80,000 रुपये से अधिक है। जबकि 727 सदस्यों का ग्रॉस टर्नओवर 25 लाख रुपये से अधिक है। इसके अलावा 56 सदस्य केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। जबकि 225 सदस्य किसी किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं। साथ ही 453 सदस्य ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 2,50,000 से अधिक है, इधर 111 की आय 4,00,000 से अधिक और 175 की आय 6,00,000 से अधिक है।
गरीबों का हक मार रहे थे अपात्र लोग..
खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राशन कार्ड का मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ता अनाज देना है। लेकिन जब 6 लाख से ज्यादा आय वाले, सरकारी कर्मचारी, कंपनी डायरेक्टर और लाखों रुपए के टर्नओवर वाले लोग भी राशन कार्ड में नाम जुड़वाकर लाभ ले रहे हैं, तो सीधे-सीधे गरीबों का हक मारा जा रहा है। एक तरफ असली गरीब परिवार राशन के लिए भटक रहा है, तो दूसरी तरफ अपात्र लोग महीनों से राशन नहीं उठाने के बाद भी कार्ड में बने हुए हैं। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ पड़ रहा है, बल्कि जरूरतमंदों तक उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है। यही वजह है कि विभाग अब सख्ती से सत्यापन करा रहा है, ताकि गरीबों का हक गरीबों को ही मिले।