बिलासपुर

हैदराबाद के पब में 25% हिस्सेदारी का झांसा देकर बिलासपुर के कारोबारियों से 3.42 करोड़ की कथित ठगी, दो के खिलाफ FIR दर्ज।

उदय सिंह

बिलासपुर – रेस्टोरेंट और पब बिजनेस में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का भरोसा दिलाकर बिलासपुर के निवेशकों से 3 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपये से अधिक की रकम लेने और बाद में न मालिकाना हक देने, न हिसाब-किताब उपलब्ध कराने का गंभीर मामला सामने आया है। हैदराबाद के चर्चित डियाब्लो (रेस्टोरेंट एवं पब) और प्राशी वेंचर्स LLP में निवेश के नाम पर कथित धोखाधड़ी की शिकायत पर तारबाहर पुलिस ने जयवीर सिंह सभरवाल एवं शेषम कौर के खिलाफ धारा 3(5), 318 एवं 351(2) BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता शिखर सराफ, निवासी व्यापार विहार, के अनुसार, उनकी मुलाकात शेषम कौर से बिलासपुर में गायक सुखविंदर सिंह के कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इसी दौरान हैदराबाद में डियाब्लो पब शुरू करने और उसमें निवेश की चर्चा हुई। बाद में जयवीर सिंह सभरवाल और शेषम कौर ने संपर्क कर 25 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव रखा। हैदराबाद में मुलाकात के दौरान दोनों ने कथित तौर पर खुद को प्राशी वेंचर्स LLP के अधिकृत प्रतिनिधि बताते हुए निवेश और पार्टनरशिप से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए।
10 जनवरी 2025 को निवेश संबंधी समझौता हुआ, जिसमें 3 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये के निवेश पर 25 प्रतिशत मालिकाना हिस्सेदारी और मुनाफे में हिस्सेदारी देने का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद रकम जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। शिकायत के मुताबिक, शिखर सराफ, उनके सहयोगी रितेश शाह और रितेश के साले सक्षम श्रीवास्तव के माध्यम से अलग-अलग बैंक खातों से RTGS द्वारा कुल 3 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपये प्राशी वेंचर्स LLP के खाते में ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि अतिरिक्त रकम भी अलग-अलग कारणों से जमा कराई गई।

न हिस्सेदारी मिली, न हिसाब-किताब

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि करोड़ों रुपये निवेश करने के बावजूद दोनों निवेशकों को LLP में औपचारिक पार्टनर नहीं बनाया गया। न कोई पुनर्गठन डीड हुई, न मालिकाना अधिकार दिए गए और न ही मुनाफे का हिसाब उपलब्ध कराया गया। बाद में कथित तौर पर यह जानकारी सामने आई कि LLP में नए पार्टनर शामिल करने के लिए मौजूदा पार्टनरों की सहमति जरूरी थी, जो नहीं ली गई थी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि डियाब्लो का कारोबार कुछ ही समय में बंद हो गया। किराया बकाया, वेंडरों के विवाद, लाइसेंस संबंधी समस्याएं और वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। बार-बार अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट मांगने के बावजूद कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं दिया गया। 18 फरवरी 2026 को बैठक में एक सप्ताह के भीतर ऑडिट कराने का आश्वासन भी कथित तौर पर पूरा नहीं हुआ। शिकायत में निजी QR कोड और व्यक्तिगत खातों के जरिए रकम लेने, निवेश की राशि दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने तथा वेंडरों का भुगतान नहीं करने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बैंक ट्रांजैक्शन, वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और निवेश की रकम के इस्तेमाल की जांच से पूरे मामले की वास्तविकता सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल आरोप जांच के अधीन हैं और आरोपियों का पक्ष सामने आना बाकी है।

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