बिलासपुर

छात्रावास की जमीन पर ही जेसीबी का प्रहार, दूसरी ओर की सरकारी भूमि पर चुप्पी! सड़क चौड़ीकरण की कार्ययोजना पर उठे गंभीर सवाल,

रमेश राजपूत

बिलासपुर – सड़क चौड़ीकरण के नाम पर क्या सरकारी जमीन का चयन निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है, या फिर एक ही तरफ की जमीन को निशाना बनाकर दूसरी ओर की भूमि को बचाया जा रहा है? सीपत रोड स्थित अनुसूचित जाति विभाग के छात्रावास परिसर में जेसीबी से शुरू हुई खुदाई ने सड़क चौड़ीकरण की पूरी कार्ययोजना को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि सड़क के एक तरफ छात्रावास की जमीन पर 15 से 20 फीट तक मार्किंग कर खुदाई शुरू कर दी गई, जबकि विपरीत दिशा में मौजूद शासकीय भूमि पर न तो मार्किंग की गई और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई दिखाई दे रही है। साइंस कॉलेज सीपत रोड स्थित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम, पिछड़ा वर्ग क्रीड़ा परिसर तथा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास इस कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम चांटीडीह के खसरा नंबर 561/4 की भूमि अनुसूचित जाति विभाग को छात्रावास एवं अजाक थाना के लिए आवंटित बताई गई है। इसी परिसर में पहली से पांचवीं कक्षा तक के छोटे बच्चे भी रहकर पढ़ाई करते हैं।

छात्रावास की बाउंड्री के भीतर मार्किंग, अब खुदाई शुरू


सड़क चौड़ीकरण के नाम पर छात्रावास परिसर की बाउंड्रीवाल के भीतर करीब 15 से 20 फीट तक मार्किंग किए जाने के बाद अब जेसीबी से खुदाई शुरू कर दी गई है। इससे परिसर में गहरा गड्ढा बन रहा है। जहां छोटे बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं और छात्राएं सुरक्षित वातावरण में निवास करती हैं, वहां इस तरह निर्माण कार्य और खुली खुदाई सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय बन गई है।
यदि बाउंड्रीवाल तोड़ी जाती है तो छात्रावासों की सुरक्षा, विद्यार्थियों की आवाजाही, निजता और परिसर की निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। विशेषकर कन्या छात्रावास की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

दूसरी ओर की सरकारी जमीन आखिर क्यों छोड़ दी गई?

इस मामले का सबसे बड़ा सवाल सड़क के दूसरी तरफ मौजूद शासकीय भूमि को लेकर है। जब चौड़ीकरण के लिए दोनों तरफ भूमि उपलब्ध होने की बात सामने आ रही है, तो फिर केवल छात्रावास की जमीन पर ही मार्किंग और खुदाई क्यों की जा रही है? क्या सड़क चौड़ीकरण की योजना तैयार करते समय दोनों तरफ की भूमि का तकनीकी परीक्षण किया गया? क्या वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार हुआ, या फिर सीधे छात्रावास की जमीन को प्रभावित करने का निर्णय ले लिया गया? एकतरफा कार्रवाई से चौड़ीकरण की प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर किस आधार पर एक ओर की भूमि को बचाया जा रहा है और दूसरी ओर शासकीय छात्रावास परिसर को प्रभावित किया जा रहा है? यह सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है।

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं, प्रशासन की भूमिका पर सवाल

छात्रावास अधीक्षक ने 26 अक्टूबर 2026 को सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को लिखित शिकायत देकर मार्किंग और संभावित तोड़फोड़ से विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं सुविधाएं प्रभावित होने की आशंका जताई थी। इसके बावजूद शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने और अब जेसीबी से खुदाई शुरू होने से विभागीय उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। अब मांग उठ रही है कि तत्काल खुदाई रोकी जाए, खसरा नंबर 561/4 का राजस्व अभिलेखों के आधार पर सीमांकन कराया जाए और सड़क के दोनों ओर उपलब्ध शासकीय भूमि का निष्पक्ष तकनीकी परीक्षण किया जाए।

जांच पूरी होने तक छात्रावास की बाउंड्रीवाल तोड़ने या परिसर को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई रोकी जाए। विकास के नाम पर बच्चों की सुरक्षा दांव पर क्यों? सड़क चौड़ीकरण जरूरी हो सकता है, लेकिन इसकी आड़ में विद्यार्थियों के सुरक्षित परिसर को असुरक्षित छोड़ना उचित नहीं। अब प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि चौड़ीकरण का यह निर्णय किन मानकों पर लिया गया और दूसरी ओर की सरकारी जमीन को क्यों नहीं छुआ गया? मामला सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि कार्ययोजना की पारदर्शिता और छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा का भी है।

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