
उदय सिंह
बिलासपुर – मस्तूरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और मजदूरी भुगतान को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की मनरेगा मजदूरी दूसरे खातों में पहुंचने की शिकायत है, तो कहीं कागजों में निर्माण कार्य दर्शाकर सरकारी राशि निकालने के आरोप लग रहे हैं। शिकायतों के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं होने से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। मस्तूरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कुटेला में डबरी निर्माण के नाम पर सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग का आरोप पहले ही सामने आ चुका है। जिसमे शिकायत के अनुसार, कागजों में डबरी निर्माण दर्शाकर फर्जी मस्टररोल तैयार किए गए और हाजिरी दर्ज कर शासकीय राशि का आहरण कर लिया गया। इस पूरे मामले में रोजगार सहायक शशिकला कुर्रे की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे।

वही एक और मामला ग्राम पंचायत बिनौरी से सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री आवास की मजदूरी कथित तौर पर दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने की शिकायत कलेक्टर तक पहुंच चुकी है। शिकायत में रोजगार सहायक रोशन कुर्रे और पूर्व सरपंच सूरज देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हितग्राही ने जांच और कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन आरोप है कि शिकायत के बाद भी अब तक मामले में प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है। शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने का आरोप है।
शिकायतें लगातार, कार्रवाई आखिर क्यों नहीं?
मस्तूरी जनपद की पंचायतों में सामने आ रहे इन मामलों ने मनरेगा की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि निर्माण कार्य कागजों में दिखाया गया, मजदूरों की फर्जी उपस्थिति दर्ज की गई और भुगतान भी जारी हो गया, तो यह केवल पंचायत स्तर की गड़बड़ी नहीं, बल्कि सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदार तंत्र की भूमिका की जांच का विषय है।
जांच सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे
मनरेगा में मस्टररोल, मजदूरों की उपस्थिति, कार्यस्थल की स्थिति, भुगतान रिकॉर्ड और तकनीकी स्वीकृति जैसे दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। ऐसे में शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन, मजदूरों के बयान, बैंक भुगतान विवरण और संबंधित अधिकारियों की भूमिका सामने लाना जरूरी है।
मस्तूरी में एक के बाद एक शिकायतें सामने आने के बावजूद कार्रवाई का अभाव कहीं आरोपों को दबाने का कारण तो नहीं बन रहा? अब सवाल जिला प्रशासन से है कि क्या इन शिकायतों को गंभीरता से लेकर पंचायतों के पुराने कार्यों का ऑडिट कराया जाएगा, या गरीब मजदूरों और ग्रामीणों के हक की राशि पर कथित सेंधमारी का खेल यूं ही चलता रहेगा?
