उदय सिंह
शिक्षा को भले ही मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया हो और सरकार भी तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के प्रचार-प्रसार के दावे करती हो, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहद दयनीय स्थिति में है। ग्रामीण स्कूलों के शिक्षक और हेड मास्टर यह जानते हैं कि उनके स्कूल में झांकने तक कोई अधिकारी नहीं आएगा इसलिए वे अपने नियम कायदे खुद तय करते हैं। ऐसा ही नजारा उस वक्त दिखा जब मस्तूरी के सीपत ग्राम पंचायत स्थित कर्रा के देहान पारा में मौजूद प्राथमिक स्कूल ने में कक्षाएं लगाने की जगह प्रार्थना के बाद बच्चों को छुट्टी दे दी गयी। तर्क यह दिया गया कि संकुल में विदाई समारोह है इसलिए आज स्कूल की छुट्टी है । ऐसी ही छोटी-छोटी वजह से स्कूल में अघोषित छुट्टी जारी कर दी जाती है। जिससे यहां पढ़ाई बुरी तरह बाधित हो रही है। वैसे तो मस्तूरी क्षेत्र के अधिकांश स्कूलों का यही हाल है। प्रधान पाठक और शिक्षक अक्सर स्कूल से नदारद रहते हैं। एडमिशन लेने के बाद बच्चे रोज स्कूल जाते हैं और बिना पढ़ाई के ही लौट आते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने को शिक्षक ही नहीं होते तो फिर पढ़ाई आगे बढ़ती ही नहीं। वही आए दिन किसी न किसी बहाने से स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी जाती है। क्षेत्र के अभिभावकों ने इसे लेकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत भी की है लेकिन शिक्षा विभाग भी ऐसी शिकायतों को लेकर खास संजीदा नजर नहीं आता। ग्राम पंचायत कर्रा के देहान पारा के स्कूल में बिना अधिकार छुट्टी घोषित कर स्कूल में ताला लगा दिए जाने के मामले को शिकायतों के बाद अब विभाग ने गंभीरता से लेने का दावा किया है और संबंधित दोषियों को शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। देखना है कि इस कार्रवाई का कितना असर स्कूल के शिक्षक और प्रधान पाठक पर होता है।