बिलासपुर

धान खरीदी महाअभियान: अन्नदाताओं के स्वागत में सजकर तैयार जिले के 154 केंद्र..1.36 लाख किसानों ने कराया पंजीयन, कलेक्टर-एसएसपी ने सेंदरी केंद्र का किया निरीक्षण,

रमेश राजपूत

बिलासपुर – किसानों की मेहनत और सालभर के इंतजार का फल अब मंडियों तक पहुंचने वाला है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महाअभियान 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए बिलासपुर जिले में प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले के सभी 154 धान उपार्जन केंद्र किसानों की उपज खरीदने के लिए तैयार हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान बेचने के लिए जिले के लगभग 1 लाख 36 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। अगले दो महीने तक चलने वाले इस अभियान में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। धान खरीदी शुरू होने से पहले कलेक्टर संजय अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सेंदरी धान उपार्जन केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने खरीदी प्रक्रिया, किसानों की सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। वहीं, जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में नियुक्त नोडल अधिकारियों ने भी निरीक्षण के बाद केंद्रों की तैयारियां पूरी होने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण और ऑनलाइन खरीदी प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। खाद्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी लगातार खरीदी व्यवस्था की निगरानी करेंगे, ताकि पारदर्शिता के साथ किसानों की उपज की खरीदी हो सके।

पहले दिन 151 टोकन, 504.18 मीट्रिक टन धान आने की उम्मीद

पहले दिन की खरीदी के लिए 14 नवंबर तक जिले के 95 उपार्जन केंद्रों में कुल 151 टोकन जारी किए जा चुके हैं। इनमें 62 टोकन समितियों और 89 टोकन मोबाइल एप के माध्यम से जारी हुए हैं। इन टोकनों के आधार पर 504.18 मीट्रिक टन धान की आवक प्रस्तावित है। इसमें समितियों के टोकन से 159.38 मीट्रिक टन और मोबाइल एप के टोकन से 344.80 मीट्रिक टन धान आने की संभावना है।

टोकन के बिना नहीं होगी खरीदी

प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे ऑनलाइन अथवा ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर निर्धारित तारीख पर ही संबंधित केंद्र पहुंचें। धान बेचने के दौरान आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा। खरीदी और तौल के समय टोकन के आधार पर आधार सत्यापन भी किया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

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