डेस्क
जिला प्रशासन की ओर से सिविल लाइन पुलिस में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ लेने का गंभीर मामला दर्ज कराया है। सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है । आपको याद दिला दें कि संत कुमार नेताम की शिकायत पर अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्रों पर सुनवाई आरंभ हुई थी। जिस पर उन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग ने नोटिस जारी किया था, लेकिन अजीत जोगी ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके पास हाईकोर्ट में उनके पक्ष में फैसला आया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 13 अक्टूबर 2011 को हाई पावर कमेटी बनाकर अजीत जोगी के जाति प्रकरण के निराकरण का आदेश दिया था। जिसके बाद आदिम जाति विभाग के सचिव डीडी सिंह की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमिटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में अजीत जोगी को आदिवासी नहीं मानते हुए उनके सभी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया था। कमेटी ने तय किया है कि अजीत जोगी को अनुसूचित जनजाति की लाभ की पात्रता नहीं हासिल होगी लिहाजा फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर लाभ लेने के मामले में उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2013 की धारा 10 (1) गैर जमानती अपराध है और इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। अर्थात अब अजीत जोगी की गिरफ्तारी तय है और इससे प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है। वैसे अजीत जोगी शारीरिक रूप से गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और वे खड़े तक नहीं हो सकते। उनके कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह निष्क्रिय है इसलिए अगर उनकी गिरफ्तारी हो भी जाती है तो भी शायद वह जेल नहीं भेजे जाएंगे और किसी अस्पताल में अजीत जोगी को रखा जा सकता है । लिहाजा आने वाले दिन काफी नाटकीय होंगे इतना तो तय है।
