प्रेम सोमवंसी कोटा
कोटा – ब्लाक के सभी सरकारी दफ्तरों में ताला लटका रहा, एक भी अधिकारी कर्मचारी काम पर नहीं गए प्रदेश भर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र के समान राज्य में भी महंगाई भत्ता समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद पंचायत कोटा कार्यालय के सामने हड़ताल किया गया।छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के महासचिव आनंद तिवारी ने कहा कि शासकीय सेवकों के लंबित मांगों से संबंधी 14 सूत्रीय मांग है।
इसको लेकर आज प्रदेश स्तरीय सभी सरकारी दफ्तरों को बंद रखा गया है. अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया जा रहा है।केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17 से 28 प्रतिशत हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2019 से मात्र 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। राज्य के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों से 16 प्रतिशत पीछे हो गए है. इस कारण प्रतिमाह के वेतन में 4-5 हजार रुपए आर्थिक क्षति हो रही है।
विभागीय पदोन्नति-समयमान वेतनमान स्वीकृति, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, पुराना पेंशन योजना बहाली, आकस्मिक कार्यभारित चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का नियमितीकरण, पटवारियों की पदोन्नति और कार्यालयीन उपयोग के लिए लैपटॉप देने छग राज्य में पेंशन प्रोसेसिंग सेल की स्थापना और अन्य मांगों के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन चार चरणों में आंदोलन कर चुका है।
लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शासकीय सेवक कल्याण के महत्वपूर्ण विषयों के समाधान के लिए सकारात्मक नीति नहीं बनाया गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की सदस्य ज्योति केशरवानी कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, तो आगे प्रदेश भर के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे।