बेलतरा

किसानों की शिकायत पर अधिकारी नही दे रहे ध्यान, छूटे हुए जमीन अधिग्रहण की मुआवजे की मांग, परेशान होकर किसानों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष से लगाई गुहार

उमलेश जायसवाल

बेलतरा –  राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजना के तहत निकलने वाले नेशनल हाईवे की जमीन अधिग्रहण से किसान खफा हैं। नेशनल हाईवे 130 (111) पेंड्रीडीह से पथरापाली बगदेवा तक सड़क चौड़ीकरण में अधिग्रहण किए गए।  ग्राम बेलतरा के किसानों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में छूटे हुए जमीन की पूरक राशि नहीं मिलने व अतिशीघ्र मुआवजा राशि प्रदान करने के संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केशरवानी को ज्ञापन देकर समस्या के निदान कराए जाने की मांग रखी गई है। जिला अध्यक्ष किसानों की समस्याओं से रूबरू हुए और उनके समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने बेलतरा के किसानों को महत्व देते हुए तत्काल बिलासपुर एसडीएम देवेंद्र पटेल व राष्ट्रीय राज्यमार्ग के इंजिनियर विमल शर्मा को फोन से समस्या से अवगत करा जल्द से जल्द कृषकों की समस्याओ का निदान करने की बात कहीं।  केशरवानी ने किसानो को बताया कि बुधवार को एनएच व भू-अर्जन के  अधिकारियों की टीम बेलतरा आएगी औऱ जो भी समस्या हैं उसे तत्काल दूर की जाएगी।  ज्ञापन देते वक्त बेलतरा के भूतपूर्व सरपंच मनहरण लाल जायसवाल, राजु विश्वकर्मा, नवाब अली, जमुना जायसवाल, आदि किसान मौजूद रहें। बेलतरा के किसानों ने अपने ज्ञापन में कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए नेशनल हाईवे 130 पेंड्रीडीह से  पथरापाली (बगदेवा) बेलतरा में एनएच के अधिकारियों व इंजीनियरों के द्वारा सैकड़ों किसानों से सामने अधिग्रहित भूमि का सीमांकन कर चिन्हांकित किया गया था।  जो दिनांक 03/12/2018 को दैनिक समाचार पत्र में शासन द्वारा अधिकृत भूमि का खसरा नम्बर एवं नाम वर्गफीट एकड़ के हिसाब से प्रकाशन किया गया था। परंतु प्रकाशन में किसानों के भूमि का रकबा कम प्रकाशन किया गया था। जिसे सभी कृषकों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भू- अर्जन के कार्यालय में शिकायत किया गया था। शिकायत के बाद बेलतरा पटवारी ह.न. 06 द्वारा सभी कृषकों के सामने अधिग्रहीत भूमि का पुनः नाप कर पंचनामा किया गया था और पटवारी के द्वारा छूटे हुए भूमि का रकबा पूरक सूची बनाकर एक वर्ष पूर्व विभागीय अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिया गया था। परन्तु आज तक उक्त राशि किसानों को नहीं मिल पाई हैं। जिससें किसानों को भारी आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों द्वारा शिकायत करने के बाद भी कोई भी अधिकारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहें हैं।

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