उदय सिंह
बिलासपुर – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आवास मित्रों को पिछले छह माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। सोमवार को जिले भर के आवास मित्रों ने एकजुट होकर जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा और मानदेय भुगतान की मांग की।
जिले के चारों विकासखंडों में कार्यरत करीब 401 आवास मित्र योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही से मिलकर आवास निर्माण की प्रक्रिया जैसे नींव खुदाई, दीवार निर्माण, छत ढलाई, फोटोग्राफी और पोर्टल अपलोडिंग जैसे सभी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लेकिन पिछले छह माह से इन्हें किसी प्रकार का मानदेय नहीं मिला है। नियमों के अनुसार एक आवास पूर्ण करने पर प्रत्येक आवास मित्र को 1000 रुपए का भुगतान किया जाना है, परंतु उन्हें आज तक यह राशि नहीं मिली।
ज्ञापन सौंपते समय आवास मित्रों ने बताया कि बिना वेतन काम करने के बावजूद प्रशासन द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें निर्माण कार्य की निगरानी, पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने और नए लाभार्थियों से संपर्क करने जैसे कार्यों के लिए कहा जा रहा है। साथ ही हर माह लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा करने की बाध्यता भी डाली जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जब वे वेतन के भुगतान को लेकर सवाल करते हैं तो अधिकारियों द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। कई मामलों में आवास मित्रों को नोटिस भी जारी किया गया है, जिससे उनका मनोबल टूट रहा है।
इसके साथ ही जनपद स्तर पर नए आवास मित्रों की भर्ती की चर्चा भी की जा रही है, जिससे पहले से कार्यरत मित्रों को नौकरी जाने का भी डर सताने लगा है।वर्तमान में बिना वेतन के काम करने वाले इन आवास मित्रों की आर्थिक स्थिति गंभीर होती जा रही है। कई मित्रों ने बताया कि उन्हें अपने घर चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और कर्ज लेकर काम करना पड़ रहा है।
मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि अब काम बोझ लग रहा है। आवास मित्रों ने जिला पंचायत सीईओ से मांग की कि लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाए, कार्य का दबाव कम किया जाए और उनके रोजगार को सुरक्षित किया जाए। इस ज्ञापन के माध्यम से आवास मित्रों ने यह संदेश दिया है कि वे योजना की रीढ़ हैं, और उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए, ताकि वे पूरी निष्ठा से जनता के लिए कार्य कर सकें।