उदय सिंह
बिलासपुर – जिले के सीपत तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत दर्राभाठा में मकान टैक्स वसूली में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और ऑपरेटर द्वारा उनसे निर्धारित टैक्स से कई गुना अधिक राशि ली गई। इस संबंध में प्रभावित ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर बिलासपुर एवं जनपद अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है।शिकायतकर्ताओं में अश्विनी कुमार मिरी, जय नारायण भरद्वाज, धनसाय पांडे, रामस्वरूप रात्रे, चंद्रप्रकाश रात्रे, संतोष कुमार, चैतराम रात्रे और विजय कुमार चंद्राकर सहित अन्य ग्रामीण शामिल हैं। इनका कहना है कि वर्ष 2025 में जब पंचायत दर्राभाठा के निवासियों से मकान टैक्स वसूली की गई तो पंचायत सचिव परमेश्वर सोनवानी, रोजगार सहायक सुमित्रा बाई साहू और पंचायत ऑपरेटर नरेंद्र यादव ने उनसे तय दर से कहीं अधिक राशि वसूली।
ग्रामीणों ने बताया कि उनसे टैक्स के नाम पर 20 हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक की राशि जबरन वसूल ली गई। इतना ही नहीं, जब उन्होंने विरोध किया और अधिक राशि लौटाने की मांग की तो जिम्मेदार अधिकारियों ने आश्वासन देते हुए कहा कि अतिरिक्त वसूली गई रकम लौटा दी जाएगी। लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद अब तक राशि वापस नहीं की गई। शिकायत में कहा गया है कि बार-बार कहने पर संबंधित लोगों द्वारा केवल आज दूंगा, कल दूंगा कहकर टालमटोल की जा रही है। आवेदकों का कहना है कि उन्होंने टैक्स जमा करने की सभी रसीदें सुरक्षित रखी हैं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत स्तर के कर्मचारी इस प्रकार की मनमानी कर लोगों से हजारों-लाखों की राशि ठग रहे हैं। मामला गंभीर होते देख आवेदकों ने सीधे जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो इससे पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार और बढ़ सकता है तथा लोगों का भरोसा शासन-प्रशासन से उठ जाएगा। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से मांग की है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उनसे वसूली गई अतिरिक्त राशि तत्काल वापस कराई जाए। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि जब ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर आपत्ति की थी तो जनपद सीईओ मस्तूरी से भी फोन पर शिकायत की गई थी। उस दौरान भी आश्वासन दिया गया था कि अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाएगी। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अब सभी शिकायतकर्ता एवं ग्रामवासी जिला प्रशासन से आशा कर रहे हैं कि शीघ्र ही जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और उनसे वसूली गई अतिरिक्त टैक्स राशि ग्रामीणों को वापस कराई जाएगी
