बिलासपुर: शराब संकट की आड़ में अवैध कारोबार का जाल… सरकारी दुकानों में सूखा? चखना सेंटर और कोचिए खुलेआम बेच रहे महंगी दामों में शराब,

उदय सिंह

बिलासपुर – जिले में इन दिनों शराब की किल्लत केवल उपभोक्ताओं की परेशानी नहीं रह गई है, बल्कि यह अवैध कारोबारियों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बनती जा रही है। सरकारी शराब दुकानों में देशी शराब का स्टॉक खत्म होने की बात कहकर ग्राहकों को लौटाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं दुकानों के आसपास खुलेआम अवैध बिक्री का नेटवर्क सक्रिय दिखाई दे रहा है। हालात यह हैं कि सरकारी दुकान में 80 रुपये में मिलने वाली देशी शराब की क्वार्टर अब चखना सेंटरों, कोचियों और अवैध ठिकानों पर 140 से 150 रुपये तक में बेची जा रही है। सबसे अधिक असर दैनिक मजदूरों, ऑटो चालकों और निम्न आय वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। मजबूरी में लोग ऊंचे दाम देकर शराब खरीद रहे हैं, जबकि अवैध कारोबारी इस संकट का फायदा उठाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। जिले में शहर सहित कोटा, रतनपुर,बिल्हा, बेलतरा,तखतपुर, मस्तूरी, सीपत सहित विभिन्न क्षेत्रों में हालात एक जैसे ही है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि सरकारी दुकानों में स्टॉक नहीं है, तो अवैध विक्रेताओं तक बड़ी मात्रा में शराब आखिर पहुंच कैसे रही है। लोगों के बीच यह चर्चा तेज है कि दुकानों में आने वाले स्टॉक का एक हिस्सा कथित रूप से ज्यादा कमीशन के लालच में अवैध कारोबारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। शाम ढलते ही शहर और ग्रामीण इलाकों के कई चखना सेंटरों में खुलेआम शराब बिक्री शुरू हो जाती है। कई जगहों पर बैठाकर शराब पिलाने का सिलसिला भी जारी है। कार्रवाई के नाम पर कभी-कभार छोटे स्तर पर दबिश जरूर दी जाती है, लेकिन अवैध नेटवर्क पर कोई बड़ा असर दिखाई नहीं देता। इससे आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। इधर, शराब की किल्लत का फायदा उठाकर कच्ची महुआ शराब का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों और बस्तियों में घर-घर महुआ शराब की सप्लाई होने की चर्चाएं हैं। कुछ इलाकों में होम डिलीवरी तक की सुविधा मिलने की बात सामने आ रही है। बिना किसी गुणवत्ता जांच के तैयार की जा रही यह कच्ची शराब लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। लोगों का कहना है कि केवल छोटे विक्रेताओं पर कार्रवाई करने से समस्या खत्म नहीं होगी। जरूरत इस बात की है कि आबकारी विभाग अवैध सप्लाई चेन, स्टॉक की आवाजाही और अवैध शराब बनाने वालो से लेकर पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर बड़े स्तर पर छापेमार अभियान चलाए, ताकि सरकारी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम रह सके।