रमेश राजपूत
बिलासपुर – केंद्रीय जेल में विचाराधीन बंदी श्रवण सूर्यवंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के करीब ढाई साल बाद मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो के हाथों में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने जांच की कमान संभाल ली है। शुक्रवार शाम CBI की टीम सिविल लाइन थाना पहुंची और मामले से जुड़े दस्तावेजों, केस डायरी तथा न्यायिक जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। पुलिस ने जांच टीम को केस डायरी सौंप दी है। अब CBI इस मामले में मौत की परिस्थितियों और कथित हत्या के पीछे के तथ्यों की पड़ताल करेगी। सीपत क्षेत्र के मोहरा निवासी श्रवण सूर्यवंशी 34 वर्ष को आबकारी एक्ट के मामले में सीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह 19 जनवरी 2024 से केंद्रीय जेल में विचाराधीन बंदी के रूप में निरुद्ध था। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद 21 जनवरी को उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 22 जनवरी की सुबह उसकी मौत हो गई। मामले की न्यायिक जांच प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट निकसन डेविड लकड़ा ने की थी। 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पोस्टमार्टम, एफएसएल, हिस्टोपैथोलाजी रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि श्रवण की मौत सिर में आई गंभीर चोट और उससे उत्पन्न जटिलताओं के कारण हुई।
जांच में चोट किसी कठोर एवं भोथरी वस्तु से लगने की संभावना भी जताई गई थी। न्यायिक जांच के बाद अधिकारियों ने हत्या का अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं मृतक के परिजनों ने मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंप दी। शुक्रवार को सिविल लाइन थाने पहुंची CBI टीम ने केस डायरी और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट की प्रतियां देखीं। माना जा रहा है कि दस्तावेजों के अध्ययन के बाद टीम मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है। अब CBI की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि जेल में श्रवण को सिर में गंभीर चोट कैसे लगी और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन था। एएसपी सिटी, बिलासपुर पंकज पटेल ने बताया कि हिरासत में मौत के मामले में जांच के लिए CBI की टीम सिविल लाइन थाने पहुंची थी। टीम को केस डायरी सौंप दी गई है। अब आगे की जांच CBI करेगी।
