
भुवनेश्वर बंजारे
बिलासपुर – छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के आह्वान पर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध ध्यानाकर्षण धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तीन दिवसीय हड़ताल के तीसरे दिन गुरुवार को बिलासपुर के नेहरू चौक में जमकर नारेबाजी जिसके बाद रैली के स्वरूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच संघ ने जिला कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर और जिले के समस्त परियोजना अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम लिखित सूचना दी है। पत्र में संघ ने कहा है कि लगातार उनकी समस्याओं और मांगों की पूर्ति के लिए ज्ञापन देने के बाद भी निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसी कारण मजबूर होकर उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया है। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी चार सूत्रीय मांगों में से प्रमुख नियमितीकरण, नियमितीकरण से पहले 30 हजार रुपए मानदेय और आयु सीमा समाप्त करके कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर में लिया जाए और सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपये एकमुश्त राशि की मांग शामिल है।

जिसपर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कार्य बढ़ गया है,लेकिन समय पर मानदेय नहीं मिलता है। शिक्षक अपनी ड्यूटी 10 बजे से 4 बजे तक करते हैं। उन्हें 70 हजार से 1 लाख रुपये तक वेतन मिलता है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं। उनमें भी उन्हें केवल 10 हजार मिलता है। उसमे भी 4500 रुपये के लिए इंतजार करना पड़ता है। जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं नेबड़ी संख्या में काले वस्त्र पहनकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का पोषण, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर सर्वे और शासन की तमाम योजनाओं का बोझ उन पर है, लेकिन मानदेय और सुविधाओं के नाम पर उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। इधर इस सांकेतिक प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपने रणनीति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 11-12 दिसम्बर को महापड़ाव के अंतर्गत राजधानी रायपुर के तूता धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया जाएगा।
मोबाइल इंटरनेट के खर्च की भी मांग..
मोबाइल और इंटरनेट खर्च को लेकर भी नाराजगी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पोषण ट्रैकर सहित शासकीय ऐप पर काम करने के लिए बेहतर तकनीकी सुविधाएं जरूरी हैं। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले 5जी स्मार्टफोन उपलब्ध कराने और इंटरनेट भत्ता बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की गई है। साथ ही मानदेय भुगतान में आ रही विसंगतियों को दूर करने पर जोर दिया है।
