
उदय सिंह
बिलासपुर – व्यापार विहार की करीब 10 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली 7500 वर्गफीट विकसित व्यावसायिक भूमि के आवंटन और कथित तौर पर दूसरे व्यक्तियों के पक्ष में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को लेकर नगर निगम के अधिकारी सवालों के घेरे में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज बिलासपुर ने नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की नगर निगम से अलग उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। समाज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, संभागायुक्त, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और कलेक्टर को शिकायत भेजकर आदिवासी परिवार के अधिकारों के संरक्षण की गुहार लगाई है। शिकायत के अनुसार, गोंड आदिवासी दौलत सिंह राज की 0.98 एकड़ भूमि बिलासपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई थी। वर्ष 1990 में मुआवजा दिए जाने के बाद अनुबंध के तहत अधिग्रहित भूमि के पांचवें हिस्से के बराबर विकसित भूखंड उपलब्ध कराया जाना था। इसी प्रक्रिया में व्यापार विहार व्यावसायिक योजना के अंतर्गत भूखंड बी-86, 4000 वर्गफीट और बी-87, 3500 वर्गफीट, कुल 7500 वर्गफीट जमीन दौलत सिंह राज के पुत्र मनोहर लाल राज को आवंटित किए जाने का उल्लेख है। समाज का दावा है कि यह आवंटन न्यायालय के निर्देशों के बाद किया गया था।
अपर आयुक्त पर सांठगांठ और अधिकारों के हनन का आरोप
शिकायत में नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुमार की भूमिका पर सीधे सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि विधि एवं संपदा शाखा से जुड़े अधिकारी ने मनोहर लाल राज के पक्ष में भूखंडों की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए अतुल अग्रवाल और शंकर लाल गुप्ता के पक्ष में रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति जारी की। समाज का आरोप है कि आदिवासी परिवार के हितों और कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी कर जमीन दूसरे लोगों के हित में हस्तांतरित कराने का रास्ता तैयार किया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इतनी बड़ी कीमत की व्यावसायिक जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सभी वारिसों के अधिकारों की जांच जरूरी थी। यदि अन्य वारिस मौजूद हैं तो उनके दावों और सहमति की अनदेखी कैसे की गई? क्या जमीन हस्तांतरण से पहले सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति ली गई थी? इन सवालों के जवाब अब नगर निगम प्रशासन से मांगे जा रहे हैं।
शासन को राजस्व नुकसान, आदिवासी परिवार को व्यावसायिक अवसर से वंचित करने का आरोप
समाज ने यह भी आरोप लगाया है कि जमीन की रजिस्ट्री नियमानुसार नहीं कराए जाने और कथित तौर पर बिना पंजीयन प्रक्रिया पूरी किए दूसरे पक्ष के हित में अनापत्ति जारी करने से शासन को लाखों रुपये के पंजीयन शुल्क की संभावित क्षति हुई है। वहीं, आदिवासी परिवार को उसकी जमीन के बदले मिली विकसित व्यावसायिक संपत्ति का लाभ और कारोबारी अवसर नहीं मिल सका। सर्व आदिवासी समाज ने सात दिनों के भीतर तीन प्रमुख बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट मांगी है। इनमें दौलत सिंह राज के अन्य वारिसों की जानकारी और आवंटन से पहले हुई जांच, मनोहर लाल राज के पक्ष में रजिस्ट्री के लिए नगर निगम की कार्रवाई तथा आदिवासी भूमि के सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को हस्तांतरण से पहले कलेक्टर की अनुमति लिए जाने या नहीं लिए जाने की स्थिति शामिल है। समाज ने नगर निगम से पृथक उच्चस्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई और सभी वैध वारिसों के हित में नियमानुसार रजिस्ट्री कराने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि सात दिनों में कार्रवाई और जांच की जानकारी नहीं मिलने पर संवैधानिक दायरे में आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल है कि करोड़ों की जमीन से जुड़े इस मामले में नगर निगम प्रशासन आरोपों की जांच कर जवाबदेही तय करेगा या मामला फाइलों में ही उलझा रहेगा?