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कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग ने मुख्यालय में नहीं रहने वाले चिकित्सकों पर सख्त कार्यवाही करने एवं जिन अस्पतालों में दस से कम संस्थागत प्रसव हुये हैं। वहां के प्रभारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने कैदियों का आधार कार्ड बनाने और उनके बैंक अकाउंट खोलने के लिये जेल में शिविर लगाने का भी निर्देश दिया।कलेक्टर ने जिले के प्रत्येक स्कूल में मध्यान्ह भोजन का मेनू दीवार पर प्रदर्शित करने और इसका पालन प्रतिवेदन देने कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों को पौष्टिक भोजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए। मध्यान्ह भोजन में मेनू और प्रोटीन स्तर का पालन अनिवार्य है। निर्धारिक मानकों के अनुरूप भोजन नहीं पाये जाने पर मध्यान्ह भोजन का संचालन करने वाले समूहों को हटाने का निर्देश दिया।
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि वे प्रतिदिन स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के बारे में जानकारी लें।
कलेक्टर ने जिले में खाद और बीज भंडारण और उठाव की समीक्षा की। सहकारी समितियों में 26 हजार टन खाद भंडारण के विरूद्ध 12 हजार टन का उठाव किया गया है। उन्होंने वन अधिकार पट्टाधारी हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का निर्देश दिया।
कलेक्टर ने जिले के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक से बने सामग्री की जब्ती की कार्यवाही मे तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय निकायों के सीएमओ हर दिन इसके लिये कार्यवाही करें।
जाति प्रमाण पत्र के आवेदन अधूरे होने पर होगी सख्त कार्यवाही
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिये आवेदन पत्र वांछित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाये। आवेदन अधूरे होने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी के ऊपर सख्त कार्यवाही करें। जाति प्रमाण पत्र के पुराने आवेदनों को प्राथमिकता से निराकृत करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने नक्शा अपडेशन कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया और कहा कि प्रतिदिन 100 नक्शा अपडेट होना चाहिये। राशनकार्ड के नवीनीकरण अभियान के तहत राशनकार्डों के सत्यापन के पश्चात डाटा एण्ट्री की तैयारी करने और प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों के एण्ट्री कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा भुगतान नहीं करने पर संबंधित बीमा कंपनी के विरूद्ध एफआईआर करने के निर्देश भी दिये।