उदय सिंह
बिलासपुर– जिले के ग्रामीण अंचलों में भ्रष्टाचार की ऐसी बानगी की गरीब और बेसहारा लोगों को भी इसके चौखट में चढ़ावा चढ़ाना अनिवार्य हो चला है, वरना सरकारी मदद भी मुनासिब नही होगी। ताजा मामला मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचपेड़ी से सामने आया है, जहाँ बाढ़ प्रभावितों को सरकारी मदद या मुआवजा दिलाने के नाम पर सरपंच, पंच, सचिव ग्रामीणों से पैसो की अवैध वसूली कर रहे है, सौ दो सौ कमा कर जीवन बसर करने वाले ग्रामीणों से दो सौ रुपए अनिवार्य रूप से फार्म भरवाने के नाम पर लिया जा रहा है।
एक तो पहले से ही इन ग्रामीणों पर प्रकृति की मार पड़ी है और उनके घर बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो चुके है, ऊपर से सरकारी मदद के नाम पर जनप्रतिनिधियों की ऐसी असंवेदनशीलता समझ से परे है, भ्रष्टाचार की भूख इन गरीबों की भूख पर हावी होती नजर आ रही है। जबकि प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन ने त्वरित और सभी प्रभावितों को राहत पहुँचाने निर्देश दिए है, बावजूद ऐसे जनप्रतिनिधि शासन की मंशा को पलीता लगा रहे है, प्रभावित ग्रामीण जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में असमर्थता जाहिर करते है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ तक उन्हें धमकी दी जा रही है कि पैसे दोगे तभी फार्म भरा जाएगा, वही विरोध करने पर जिससे शिकायत करनी है कर दो साफ कहा जा रहा है,
अब ऐसे हालात में बेसहारा ग्रामीण आखिर कहाँ फरियाद लगाएं, क्योकि पंचायत ही पहली इकाई है जो स्थानीय स्तर पर शासन की योजनाओं और लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इस भ्रष्टाचार के उजागर ने उस उम्मीद को ही गलत साबित कर दिया है।
अब तक ग्राम पंचायत पचपेड़ी के सचिव देव सिंह पाटले, सरपंच धनराज नायक, पंच प्रदीप मार्शल, नुरेन्द्र मधुकर, सुभाष मधुकर द्वारा बाढ़ पीड़ित यानी जिनका घर बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है उनसे क्षतिपूर्ति फार्म भरने के लिए दो-दो सौ रुपये के हिसाब से 220 फार्म में 44 हजार रुपए तक वसूली कर चुुके है, जिसकी जवाबदेही किसकी है।