करोड़ों की नाली बनी आफत: सड़क से ऊंचे निर्माण ने डुबोए वार्ड, जिम्मेदारों पर उठे सवाल

रमेश राजपूत

बिलासपुर – नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सिरगिट्टी के वार्ड क्रमांक 10, 11 और 12 में करोड़ों रुपये की लागत से कराया जा रहा नाली निर्माण अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। अभी निर्माण कार्य पूरी तरह पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन पहली ही बारिश ने निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी खामियों की पोल खोलकर रख दी है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नाली का निर्माण सड़क के स्तर से ऊपर कर दिया गया है, जिससे वर्षों से बसे घरों का निस्तारी पानी और वर्षा जल की निकासी बाधित हो गई है। हाल की बारिश के दौरान जल निकासी नहीं होने से वार्ड की कई सड़कें और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। हालात इतने खराब हो गए कि पानी निकालने के लिए आनन-फानन में नाली के किनारों को तोड़ना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नाली का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों और प्राकृतिक ढाल को ध्यान में रखकर किया जाता तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

क्षेत्रवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में जिम्मेदार इंजीनियरों और अधिकारियों ने तकनीकी नियमों की अनदेखी की है। उनका कहना है कि नाली का निर्माण पानी के प्राकृतिक बहाव की दिशा के विपरीत किया गया है। बाद में नाली को अधिक गहरा कर इस खामी को छिपाने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन इससे मूल समस्या का समाधान नहीं हुआ। नतीजा यह है कि बारिश का पानी नाली तक पहुंचने के बजाय सड़कों और घरों के आसपास जमा हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद यदि मूल उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पा रहा है तो निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब लोगों की मांग है कि पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराई जाए और जल निकासी व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया जाए, ताकि भविष्य में बारिश के दौरान डूबान जैसी स्थिति से राहत मिल सके।

नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह खनूजा ने इस मामले को शासन और जनता के पैसों का खुला दुरुपयोग बताया है। उन्होंने कहा कि नाली निर्माण जैसी मूलभूत सुविधा लोगों की परेशानी दूर करने के लिए होती है, लेकिन बिना उचित योजना और तकनीकी परीक्षण के किए गए इस निर्माण ने क्षेत्रवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने दोषी अधिकारियों और संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जनता के धन से किए गए विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।