उदय सिंह
बिलासपुर – गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना में भी भ्रष्टाचार का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मस्तूरी ब्लॉक की कई पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली मनरेगा मजदूरी की राशि में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिन गरीब हितग्राहियों के नाम पर मजदूरी की राशि स्वीकृत और जारी की जा रही है, उनके बैंक खातों में पैसा पहुंचने के बजाय दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इस पूरे खेल में रोजगार सहायकों, सरपंचों और जनपद पंचायत के तकनीकी कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। ताजा मामला मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बिनौरी का है।
यहां रहने वाले 38 वर्षीय सजीत मनहर ने कलेक्टर बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपकर रोजगार सहायक रोशन कुर्रे और पूर्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके नाम पर मनरेगा मजदूरी की राशि जारी हुई थी, लेकिन संबंधित रोजगार सहायक और पूर्व सरपंच ने कथित तौर पर फर्जी तरीके से राशि को दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर करा दिया। इससे उन्हें शासन की योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी का लाभ नहीं मिल सका। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने इस मामले की जानकारी जुटाई और मस्तूरी स्थित कार्यालय में मनरेगा से संबंधित कंप्यूटर रिकॉर्ड तथा भुगतान की जानकारी खंगाली, तब उन्हें कथित अनियमितता का पता चला। आरोप है कि केवल उनके ही नहीं, बल्कि अन्य हितग्राहियों की मजदूरी की राशि भी दूसरे बैंक खातों में स्थानांतरित कर गबन किया गया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
पंचायत से जनपद तक मिलीभगत का संदेह
इस मामले ने मनरेगा के भुगतान तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मस्तूरी ब्लॉक की विभिन्न पंचायतों में इसी तरह की शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप है कि हितग्राहियों के नाम पर मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देकर वास्तविक लाभार्थियों के बजाय दूसरे बैंक खातों में रकम पहुंचाई जा रही है। इस कथित खेल में अलग-अलग स्तर पर जिम्मेदार लोगों की भूमिका और हिस्सेदारी होने की भी चर्चा है।
ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद, फिर भी कार्रवाई का इंतजार
सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब मनरेगा मजदूरी का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से होता है और बैंक खातों में रकम ट्रांसफर होने का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, तो कथित गड़बड़ी की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिन गरीब हितग्राहियों के नाम पर शासन राशि जारी करता है, वे अपने ही हक के पैसे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहीं, तकनीकी त्रुटि बताकर जिम्मेदारी से बचने के आरोप भी लग रहे हैं। अब देखना होगा कि कलेक्टर इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या मस्तूरी ब्लॉक की पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास के मनरेगा भुगतान की व्यापक जांच कराई जाएगी? जरूरत इस बात की है कि केवल शिकायतकर्ता के मामले तक जांच सीमित न रहे, बल्कि पिछले भुगतानों का बैंक रिकॉर्ड, मस्टररोल, एफटीओ और लाभार्थियों के खातों का मिलान कराया जाए, ताकि गरीबों के हक पर डाका डालने वालों की वास्तविक भूमिका सामने आ सके।
