बिलासपुर

3,100 का दावा, लेकिन किसानों की सहायता 917 से घटकर 659! MSP बढ़ोतरी का लाभ कहां गया?…विजय केशरवानी ने सरकार के धान खरीदी मॉडल पर उठाए सवाल?

रमेश राजपूत

बिलासपुर – धान खरीदी, समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि के गणित पर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं बेलतरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय केशरवानी ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 258 प्रति क्विंटल बढ़ाया, लेकिन 3,100 प्रति क्विंटल की घोषित कुल दर से तुलना करने पर राज्य की अंतर सहायता 917 से घटकर 659 रह गई। ऐसे में किसानों को MSP में हुई वृद्धि का अतिरिक्त लाभ आखिर कितना मिला?
केशरवानी ने कहा कि वर्ष 2023-24 में सामान्य धान का MSP 2,183 था, जबकि 2026-27 में बढ़कर 2,441 हो गया है। इस दौरान MSP में 258 की वृद्धि हुई, लेकिन 3,100 की कुल दर से अंतर भी उतना ही कम हो गया। यदि पुरानी 917 प्रति क्विंटल की अंतर सहायता बरकरार रहती, तो किसान को 2,441 MSP के अतिरिक्त 917 सहायता मिलाकर 3,358 प्रति क्विंटल मिल सकते थे। उन्होंने इसे तुलनात्मक गणना बताते हुए सरकार से सहायता नीति का स्पष्ट हिसाब मांगा। 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी के अधिकतम मानक के आधार पर उन्होंने कहा कि वर्तमान 659 रुपए अंतर सहायता से किसान को 13,839 प्रति एकड़ मिलते हैं, जबकि पुरानी दर 917 के हिसाब से 19,257 मिलते। दोनों में 5,418 प्रति एकड़ का अंतर है।

उन्होंने सरकार से कृषक उन्नति योजना की पात्रता, सत्यापन प्रक्रिया और भुगतान की समय-सीमा सार्वजनिक करने की मांग की।केशरवानी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों की बनावट और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण 21 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन सामान्यतः मुश्किल होता है। ऐसे किसानों को सत्यापित रकबे के आधार पर सहायता देने की व्यवस्था का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी किसानों की उपज और खरीदी व्यवस्था के बीच संतुलन जरूरी है। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों की दैनिक लिमिट, टोकन की कमी और सीमित खरीदी क्षमता पर भी सवाल उठाए। किसानों को समय पर टोकन नहीं मिलना और खरीदी में देरी उनकी आर्थिक परेशानी बढ़ा रही है। खाद, बीज, मजदूरी और डीजल के लिए कर्ज लेने वाले किसान फसल बेचकर ऋण चुकाने तथा अगली खेती की तैयारी करने की स्थिति में रहते हैं। खरीदी में देरी उनके लिए संकट बन सकती है।केशरवानी ने मांग की कि खरीदी केंद्रों की दैनिक लिमिट बढ़ाई जाए, पर्याप्त टोकन जारी हों और निर्धारित अवधि में सभी पात्र किसानों का पूरा धान खरीदा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस किसानों के साथ चरणबद्ध आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ने पर बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक किसान जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।

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