मस्तूरी:- मनरेगा में कथित गड़बड़ी, जांच के बाद भी कार्रवाई का अता-पता नहीं! कुटेला के ग्रामीण तीसरी बार पहुंचे कलेक्टर के दरबार, एसडीओ अमित बंजारे पर धमकाने का आरोप

उदय सिंह

बिलासपुर – मस्तूरी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कुटेला में मनरेगा योजना के तहत डबरी निर्माण कार्यों में कथित फर्जीवाड़े का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर अपने पति, सास और ससुर के नाम पर डबरी निर्माण के कार्य दर्ज कराकर अनियमितता किए जाने का आरोप लगाया है। मामले में जांच होने के बावजूद कार्रवाई और जांच प्रतिवेदन की जानकारी नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण तीसरी बार कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचे और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।ग्रामीणों के अनुसार, पिछले तीन से चार वर्षों से कथित अनियमितताओं की शिकायत की जा रही है। आरोप है कि संबंधित लोगों के पास निजी जमीन नहीं होने के बावजूद उनके नाम पर डबरी निर्माण कार्य दर्ज किए गए। ऐसे में ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर इन कार्यों को किस आधार पर स्वीकृति दी गई और शासकीय राशि का भुगतान कैसे हुआ।

जांच के एक महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं मिलने का आरोप

ग्रामीणों की शिकायत के बाद मामले की जांच के लिए दल गठित किया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि 17 सितंबर 2026 को जांच दल गांव पहुंचा और जांच की कार्रवाई की। इसके बावजूद करीब एक महीने बाद भी उन्हें जांच प्रतिवेदन, पंचनामा और कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि जांच के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़े साक्ष्य सामने आए थे, लेकिन अब तक कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

एसडीओ पर धमकाने का आरोप

ग्रामीणों ने जांच अधिकारी मस्तूरी अनुभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (एसडीओ) अमित बंजारे पर जांच से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने और निवेदन करने पर रोज रोज फोन करते हो साला जाओ जहां जाना है जाओ नहीं करूंगा जांच जैसे शब्दों का उपयोग कर धमकाने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जनपद कार्यालय में बार-बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें अगली तारीख दे दी जाती है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों को तीसरी बार कलेक्टर के जनदर्शन में शिकायत लेकर पहुंचना पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जांच प्रतिवेदन और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा अनियमितता की पुष्टि होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और कथित अनियमितताओं की जांच का निष्कर्ष कब तक सामने आता है।