रमेश राजपूत
बिलासपुर – जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। लंबे समय से कामकाज से दूर रहने वाले 229 पटवारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की गाज गिरी है। हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित करने के साथ सभी 229 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं, आठ पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। इतना ही नहीं, ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर 102 पटवारियों का वेतन भी रोक दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से मिली जानकारी के अनुसार, पटवारी प्रांतीय आह्वान पर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण जिले में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहा है। 12 नवंबर की स्थिति में जिले के कुल 248 स्वीकृत पटवारी पदों में से 229 पटवारी हड़ताल पर हैं, जबकि केवल चार पटवारी काम पर लौटकर सेवाएं दे रहे हैं। सभी स्वीकृत पद भरे हुए हैं और जिले में कोई प्रशिक्षु पटवारी नहीं है।
कलेक्टर ने कार्रवाई का ब्यौरा आयुक्त को भेजा
कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर हड़ताली पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ को भेजा गया है। इसमें हड़ताल की मौजूदा स्थिति से लेकर कारण बताओ नोटिस, निलंबन, विभागीय जांच, ब्रेक इन सर्विस और वेतन रोकने तक की कार्रवाई का ब्योरा शामिल है।
धान खरीदी से पहले बढ़ सकती है किसानों की परेशानी
पटवारियों की लंबी हड़ताल ऐसे समय जारी है, जब प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। किसानों को भूमि संबंधी दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड, सीमांकन और अन्य जरूरी कार्यों के लिए पटवारी कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में राजस्व सेवाओं की निरंतरता प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। धान खरीदी के ठीक पहले पटवारियों की गैरमौजूदगी से किसानों को अपने जरूरी काम कराने में परेशानी हो सकती है। अब देखना होगा कि प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए राजस्व सेवाओं को कितनी जल्दी पटरी पर ला पाता है और पटवारियों की हड़ताल का समाधान कब निकलता है।
